काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता र नतिजामुखी कार्यसम्पादनलाई केन्द्रमा राख्दै ३२ बुँदे विस्तृत कार्ययोजनासहित विशेष निर्देशन जारी गरेका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममार्फत मन्त्री श्रेष्ठले मातहतका निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारीसहित समयसीमा तोकेर कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिएका हुन् ।
विद्युत् बजार सुधारदेखि सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरणसम्मका बहुआयामिक विषय समेटिएको उक्त निर्देशनमा तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई कडा जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै कार्यान्वयनको नियमित र सघन अनुगमनसमेत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले भने, “लामो गृहकार्य र सरोकारवालासँगको घनिभूत छलफलपछि ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि यो निर्देशन जारी गरिएको हो। यो देखाउनका लागि मात्र होइन, अबका नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्र यही आधारमा तय हुनेछ। त्यसैले तोकिएको समयसीमाभित्र नतिजा दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छु।”
विद्युत् क्षेत्र सुधारमा जोड
निर्देशनअनुसार विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ३० दिनभित्र आवश्यक ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गर्न भनिएको छ । यसले निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् कारोबारको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मौसमी र ‘पिक डिमान्ड’का आधारमा फरक महसुल संरचना लागू गरिनेछ, जसले उत्पादन र खपत व्यवस्थापनलाई थप सन्तुलित बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) विवादको सूची र समाधानका विकल्पसहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै सञ्चालनमा रहेका, ढिलाइ भएका र जोखिममा रहेका आयोजनाको वर्गीकरण गरी स्पष्ट अवस्थासहित विवरण बुझाउन भनिएको छ ।
जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने गरी नीतिगत तयारी थालिएको छ ।
अनुमतिपत्र, ग्रिड र पारदर्शिता
विद्युत् विकास विभागलाई ६० दिनभित्र देशभरका सबै जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्रको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको छ । यसमा अनुमतिपत्र जारी मिति, प्रगति, माइलस्टोन र अनुपालन अवस्था समावेश गरिनेछ । नियम पालना नगर्ने कम्पनीलाई ‘क्योर नोटिस’ जारी गरिनेछ ।
सार्वजनिक पहुँचयोग्य ‘लाइसेन्स पर्फर्मेन्स ड्यासबोर्ड’ स्थापना गरी मासिक अद्यावधिक गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । अब नयाँ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदा ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ पूर्वाधार अनिवार्य पूर्वसर्त बनाइएको छ ।
नयाँ प्रविधि र ऊर्जा कूटनीति
ऊर्जा क्षेत्रमा २४सै घण्टा सञ्चालन हुने ‘एआई च्याटबोट’ मार्फत उपभोक्ताका गुनासा र विद्युत् अवरोधसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ पाइलट परियोजना अघि बढाइ अनुसन्धान र विकासलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।
कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न ‘कार्बन रेभिन्यु युनिट’ स्थापना गरिनेछ, जसले परियोजना दर्ता, प्रमाणीकरण र लाभ बाँडफाँटको मापदण्ड तय गर्नेछ ।
सिँचाइ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
सिँचाइतर्फ बबई, भेरी–बबई डाइभर्सन र सिक्टा जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल तीव्र पारिने र सुनकोसी–मरिन आयोजना पुनः ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
तराई–मधेस क्षेत्रमा डिजिटल निगरानी प्रणालीसहित भूमिगत जल व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने, खडेरी प्रतिरोधी रणनीति लागू गर्ने तथा कृषि–सिँचाइ–उद्योग एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
