नेपालका सरकारी कार्यालयहरूको अवस्था वर्षौँदेखि एउटै कुरा दोहोरिन्छ— ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, अव्यवस्थित सेवा र कर्मचारीको गैरजिम्मेवारीपन। समय बदलिए, प्रविधि आयो, सेवा माग्ने नागरिकको संख्या र अपेक्षा बढ्यो, तर सरकारी कार्यालयको व्यवहार भने अझै पुरानै शैलीमा अडिएको छ। यही कारण सार्वजनिक सेवाप्रति निराशा बढ्दै गएको छ, र “सरकारी कार्यालय कहिले सुध्रेला ?” भन्ने प्रश्न फेरि पनि चर्चामा छ।
१, ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रिया
“भोलि आउनुस्” र “फाइल हरायो” नेपालका धेरै कार्यालयहरूको परिचय जस्तै बनेको छ।
सेवाग्राहीहरू कागज पोस्ट–बक्सजस्तो झ्याल–ढोकामा धाइरहने, कर्मचारी कार्यालयमा नपाइने, र काम एक हस्ताक्षरमा अड्किने समस्या जस्ताको तस्तै छन्।
२, भ्रष्टाचार र ‘कमिसन संस्कृतिको’ बोलबाला
सामान्य नागरिकले काम छिटो गराउन ‘सुविधा शुल्क’ दिनुपर्ने वातावरण आज पनि त्यत्तिकै बलियो छ। ठेक्का, कागज प्रक्रिया, राहदानीदेखि नापी कार्यालयसम्म— बिचौलियाको चर्को प्रभावले सरकारी सेवा ‘सम्पर्क वाला’ नागरिकका लागि सजिलो र पहुँचविहीनका लागि कठिन बनाइदिएको छ।
३,कर्मचारीमा जवाफदेहीता कमजोर
समयमै नआउने, सेवाग्राहीसँग रूखो व्यवहार गर्ने, फोन उठाउन नचाहने, व्यक्तिगत कामलाई प्राथमिकता दिने— यी व्यवहार सामान्य जस्तै भइसकेका छन्। मूल्यांकन प्रणाली चुकेपछि राम्रो र नराम्रो कर्मचारी एउटै बराबरीमा उभिन्छन्।
४, राजनीतिक हस्तक्षेपले सेवा प्रभावित
सरुवा, पदोन्नति र नियुक्तिमा राजनीतिले हस्तक्षेप गर्दा कर्मचारी जनताभन्दा ‘आफूलाई मनोनयन गर्ने’ नेताको पक्षमा बढी चल्ने गर्छन्।
यो संस्कृति नतोडेसम्म सेवा सुधार असम्भवजस्तै देखिन्छ।
५, भौतिक पूर्वाधारको कमी
अधिकांश सरकारी कार्यालयमा आधारभूत सुविधा— बस्ने ठाउँ, स्वच्छ शौचालय, खानेपानी, टोकन प्रणाली— अभाव छ। घाम–जाडो सहेर लाइन बस्नु काठमाडौंदेखि गाउँ–गाउँसम्मको साझा पीडा हो।
६, अनुगमन कमजोर, गलत काममा सजाय छैन
नियमित निरीक्षण हुँदैन, दोषी कारबाही हुँदैन, राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा हुँदैन— यसले सुधारको वातावरण नै कमजोर बनाइदिएको छ।
अब के गर्न आवश्यक छ?
सुधार सम्भव छ, तर इच्छा शक्ति चाहिन्छ। सेवा प्रक्रिया सरल र पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने , एकीकृत सेवा केन्द्र, टोकन प्रणाली, सूचना कक्ष जस्ता सुविधा विस्तार गर्ने, कर्मचारी तालिम, आचरण सुधार र कडा जवाफदेहीता लागू गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गर्ने,नागरिकलाई सहभागी निगरानीमा जोड्ने,सुधारवादी नेतृत्वलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने ।
सरकारी सेवाको गुणस्तरले राज्यप्रतिको जनविश्वास निर्धारण गर्छ। जब सेवा सहज, पारदर्शी र समयमै उपलब्ध हुन्छ, नागरिकले सरकारलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्छन्। तर आज पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयहरू पुरानै ढर्रामा अड्किएर बसेका छन्।
यसैले प्रश्न यही छ— सरकारी कार्यालय कहिले नागरिकमैत्री बन्ने? जवाफ भने त्यतिबेलामात्र सम्भव छ, जब प्रणाली मात्र होइन, व्यवहार र राजनीतिक हस्तक्षेपसमेत सुधारिन्छ।
