काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन व्यवस्था हटाउने सरकारी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले उक्त व्यवस्था हालका लागि रोक्ने आदेश दिएको हो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको बहुमत रायका आधारमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ अन्तर्गतको दफा १० कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरिएको हो।
सरकारले वैशाख २० गते जारी गरेको अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरेको थियो। त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने तथा संगठन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा संविधानले दिएको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र ट्रेड युनियन गठनको अधिकारमाथि प्रहार गरिएको दाबी गरिएको छ।
अदालतले सरकारसँग सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग्दै दुवै पक्षलाई जेठ ६ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। बहुमत न्यायाधीशले ट्रेड युनियनको हक संवैधानिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले तत्काल कार्यान्वयन रोक्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि, संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक राय राख्दै तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको बताएका छन्। उनीहरूले अध्यादेश संसद्मा विचाराधीन प्रक्रिया अन्तर्गत रहेकाले विपक्षीसँग छलफल नगरी एकपक्षीय आदेश दिन उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
यद्यपि, कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने र दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने विषयमा भने इजलासका सबै न्यायाधीश एकमत देखिएका छन्।
