काठमाडौं । मधेश प्रदेश फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता र अव्यवस्थाको केन्द्र बनेको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विवाद, तोडफोड, र कानुनी चुनौतीहरूले प्रदेशको शासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। संघीयताको अभ्यासलाई जनतामुखी बनाउनुपर्ने समयमा मधेशका राजनीतिक नेतृत्वहरू फेरि पनि ‘सत्ताको खेल’मा सीमित देखिँदैछन्।
गोप्य शपथ, सार्वजनिक आक्रोश
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले अस्वस्थताको बहानामा राजधानी जाने तयारी गरिरहेकी थिइन्। तर उनले बर्दिबासस्थित होटलमा बिहान ४ बजे नेकपा (एमाले)का नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाइन्। यो घटनाले मधेशको राजनीतिक वृत्त मात्र होइन, नागरिक तहमा पनि ठूलो प्रश्न उठायो — संविधानको मर्म र जनादेश कहाँ हरायो ?
भण्डारीको यो कार्यपछि प्रदेशभर आन्दोलन, प्रदर्शन र तोडफोडका घटना घटे। माननीयहरूसम्मले कार्यालय तोडफोडमा संलग्न भएको दृश्यले राजनीतिक संस्कृतिको गिरावट देखायो। मुख्यमन्त्री यादवले आज कार्यालय पुगेर पदभार सम्हाले पनि वातावरण अझै तनावग्रस्त छ। उनले तोडफोडमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको निर्देशन दिएका छन्, तर आलोचकहरू भन्छन् — समस्या केवल भीड होइन, नेतृत्वकै गैरजिम्मेवारी हो। जेनजी आन्दोलनपछि पनि राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सुशासनमुखी र जनप्रिय काम गर्न नसक्नु थप आलोचकहरुका लागि प्रश्न गर्ने बाटो बन्यो ।
संविधानको धारा १६८(३) को दुरुपयोग :
सात दलका सांसदहरूले ७४ हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(३) को गलत व्याख्या गरेर सरकार गठन गरेकी हुन्। यसरी सत्ता स्थापना ‘संविधानको शब्द’मा होइन, ‘सत्ताको गणित’मा सीमित भएको दाबी उनीहरूको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन् — मधेशमा संविधानको प्रयोगभन्दा पनि ‘संविधानको उपयोग’ हुँदै आएको छ। यसले संघीय संरचनाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउँदै लैजाने खतरा देखिन्छ।
शान्ति र सुशासनको भाषण, व्यवहारमा शून्यता
प्रदेश प्रमुख पदमुक्त भइसकेकी छन्, नयाँ नाम सुरेन्द्रलाल कर्णको सिफारिस भइसकेको छ। तर प्रशासनिक स्थायित्व अझै अनिश्चित छ। प्रदेशमा सुशासन र विकासका योजना हरपल राजनीतिक सौदाबाजीमा हराइरहेका छन्। प्रदेश प्रहरीको मनोबल घटेको चर्चा छ, जनता निराश छन्, र नेतृत्वको प्राथमिकता अझै पनि पद र शक्तिमै सीमित छ। मधेशको राजनीति आज पनि जनताको आकांक्षा होइन, नेताहरूको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको दासजस्तै देखिन्छ।
मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज यादवले अहिलेको अवस्थालाई हेरेर बाटोमै शपथ ग्रहण गरेको बताएका छन् । उनले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार आफू मुख्यमन्त्री भएको जिकिर दाबी गरे । मुख्यमन्त्री यादवले नियुक्त मुख्यमन्त्रीले शपथग्रहण नगरेसम्म कार्यवाहक मुख्यमन्त्री नै नेतृत्वमा रहने भएकाले अहिलेको स्थितिलाई हेरेर शपथ ग्रहणका लागि आफू बाटोमै पुगेको बताए ।
आलोचनात्मक दृष्टि ः संघीयताको असफल प्रयोग ?
संघीयता मधेशका जनताको अधिकार र आत्मसम्मानका लागि ल्याइएको थियो। तर विगत सात वर्षमा यो प्रणाली प्रदेशहरूमा स्थायित्व ल्याउन असफल देखिएको छ। राजनीतिक दलहरूका आन्तरिक द्वन्द्व, स्वार्थ, र संवैधानिक व्याख्याको मनपरी प्रयोगले संघीय शासनलाई जनतामाथिको विश्वास होइन, अविश्वासको कारण बनाइरहेको छ।
यो केवल मधेशको समस्या होइन — यो संघीयताप्रतिको दृष्टिकोणको असफलता पनि हो। जब नेतृत्वको प्राथमिकता जनताको हित होइन, सत्ताको पहुँच हुन्छ, त्यहाँ अशान्ति स्थायी हुन्छ।
मधेशको अस्थिरता नेतृत्वको ऐना
मधेश प्रदेशको पछिल्लो घटनाक्रमले फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ —संविधानिक प्रक्रिया, राजनीतिक नैतिकता र प्रशासनिक जिम्मेवारी सबैभन्दा कमजोर कडी नेतृत्वकै चरित्र हो। जनकपुरका नागरिकहरू प्रश्न गर्दैछन् — “हामीले चाहेको मधेश यस्तै हो ? जहाँ शपथ होटलमा हुन्छ, तोडफोड कार्यालयमा हुन्छ, र सुशासन भाषणमा मात्रै हुन्छ ?”
मधेशको समस्या केवल कुनै दल वा व्यक्ति होइन, समग्र राजनीतिक सोचकै विकृति हो। जबसम्म नेतृत्वले जनताको भरोसा भन्दा माथि सत्ताको खेल राख्छ, मधेशको शान्ति र सुशासन केवल नारा बनेर रहनेछ।
