काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरी महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरूविरुद्ध कडा कदम चालेको छ। प्राधिकरणले मंगलबार बिहानैदेखि ६ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति लाइन काटेको छ, जसले ‘विशेष पहुँच र विशेष दर’ दुरुपयोगको अन्त्यतर्फ सरकार गम्भीर बनेको सन्देश दिएको छ।
काटिएका उद्योगहरूमा जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स रहेका छन्। यी सबैले वर्षौँदेखि डेडिकेटेड लाइन प्रयोगबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेको प्राधिकरणको आरोप छ।
बक्यौतामा अर्बौँको हिसाब
प्राधिकरणका अनुसार,जगदम्बा स्टीलले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ,रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३७ लाख,शिवम् सिमेन्टले ७७ करोड ८८ लाख,घोराही सिमेन्टले ५० करोड ८५ लाख,अर्घाखाँची सिमेन्टले ४४ करोड ८४ लाख, र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी राखेका छन्।
यी रकमहरू २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिका हुन्, जब देश लोडसेडिङको चरम अवस्थामा थियो र यी उद्योगहरूले विशेष लाइनमार्फत विद्युत् सुविधा लिएका थिए।
‘विशेष लाइन’को विशेषाधिकार दुरुपयोग
लोडसेडिङका वर्षमा सरकारले उत्पादनलाई निरन्तरता दिन केही उद्योगलाई ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ सुविधा दिएको थियो। तर, प्राधिकरणका अनुसार ती उद्योगहरूले तोकिएको प्रिमियम महसुल — अर्थात् विशेष सेवाको अतिरिक्त शुल्क — बुझाएनन्। “लोडसेडिङमा विशेष लाइन चाहिने, तर शुल्क बुझाउँदैनन् — यस्तो प्रवृत्तिलाई अब सह्य गर्न सकिँदैन,” एक प्राधिकरण अधिकारीले बताए।
भुक्तानीका लागि अन्तिम मौका
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार, उद्योगहरूले तत्काल बक्यौता भुक्तानी गर्न विशेष काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ ,तिहार बिदामा पनि। “किस्ताबन्दीमा पहिलो किस्ता बुझाएपछि जुनसुकै बेला काटिएको लाइन पुनः जडान गरिनेछ,” सिलवालले भने। तर, चेतावनी पनि जोडिएको छ — यदि उद्योगहरूले पुनः ढिलाइ गरे भने थप कारबाही अघि बढाइनेछ।
असुली अभियानको सन्देश
विद्युत प्राधिकरण हाल राजस्व असुली अभियानमा आक्रामक बनेको छ। विगतमा ‘राजनीतिक पहुँच’का कारण अकाउन्ट क्लोज नगरेका ठूला उपभोक्तामाथि पनि निगरानी बढाइएको बताइएको छ।
यस कदमलाई धेरैले “अन्ततः नियम सबैका लागि समान” भन्ने सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन्।
विश्लेषणात्मक टिप्पणी ः यो घटना केवल बक्यौता असुलीको विषय होइनस यो जवाफदेही उद्योग नीति र राज्यको नियामक सक्षमताको परीक्षा पनि हो। यदि असुली अभियान निरन्तर रह्यो भने, यो न केवल सरकारी राजस्वमा सहयोग पुर्याउनेछ, बरु भविष्यमा ‘विशेष सुविधा खोज्ने’ प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्नेछ।
