काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले वर्तमान अन्तरिम सरकारले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने कुनै तयारी नगरेको आरोप लगाउँदै “संसद पुनःस्थापनाको विकल्प छैन” भन्ने आफ्नो आधिकारिक धारणा निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ।
आयोगले आज आयोजना गरेको सर्वदलीय छलफलमा एमाले उपाध्यक्ष गुरु बराल र निर्वाचन विभाग प्रमुख निरज आचार्यले पार्टीको सात बुँदे लिखित धारणा प्रस्तुत गर्दै सरकार “लोकतान्त्रिक बाटोबाट विचलित” भएको टिप्पणी गरे।
एमालेको सात बुँदे धारणा ः
- चुनाव नहुने संकेत
एमालेका अनुसार सरकारले फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कुनै तयारी गरेको छैन। निर्वाचनका लागि न्यूनतम काम समेत नगरी उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाइएको छ। - राजनीतिक दलमाथि निषेध र नियन्त्रण
एमालेले सरकारमाथि दलहरूलाई निषेध गर्ने, उनीहरूलाई मुद्दा लगाउने, सभा–जुलुस रोक्ने र नेताहरूको राहदानी रद्द गर्ने जस्ता गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाएको छ। यस्तो वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव नहुने भनिएको छ। - मनाङको निर्वाचन उदाहरण
कात्तिक १७ गते तय गरिएको मनाङ प्रदेशसभा निर्वाचन गराउन नसकिएको घटनालाई सरकार चुनाव गराउने मनसायमै नरहेको प्रमाणका रूपमा एमालेले प्रस्तुत गरेको छ। - सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा उदासीनता
पार्टीले मुलुकभर सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड र आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही नगरी उल्टै रिहा गरिएको भन्दै सरकारले सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल कमजोर बनाएको आरोप लगाएको छ। - संवैधानिक निकायमाथि दबाब
एमालेका अनुसार सरकारले अख्तियार, सिआइबी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयजस्ता संवेदनशील निकायमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको छ। यस्ता कार्यले निष्पक्ष निर्वाचन असम्भव बनाउने भनिएको छ। - निर्वाचन प्रक्रिया परिवर्तन नहोस्
एमालेले चेतावनी दिंदै भन्यो — “जसरी खेल सुरु भएपछि नियम परिवर्तन गर्न मिल्दैन, त्यसैगरी निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि कानुन परिवर्तन असंवैधानिक हुन्छ।” निर्वाचन संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार मात्र हुनुपर्ने उसको धारणा छ। - संसद पुनःस्थापनाको विकल्प छैन
एमालेले निष्कर्षमा भन्यो — “यदि सरकारले समयमा निर्वाचन गराएन भने जनताले दिएको अघिल्लो म्यान्डेट पुनःसक्रिय गर्नुको विकल्प छैन।” पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र जनादेशको सम्मानका लागि सडक र संसद दुवै मोर्चामा तयार रहने चेतावनी दिएको छ।
एमालेको सन्देश – पार्टीका उपाध्यक्ष बरालले भने, “सरकार निर्वाचनको तयारी होइन, नियन्त्रण र डरको वातावरण सिर्जना गर्दैछ। यस्तो अवस्थामा हामी जनमतमा जान तयार छौं, तर असंवैधानिक कदम सहँदैनौं।”
निर्वाचन आयोगले सबै दलहरूलाई निष्पक्ष वातावरणमा निर्वाचनको तयारीका लागि सहकार्य गर्न आग्रह गरे पनि दलहरूबीच अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ। आयोग स्रोतका अनुसार, एमालेको लिखित धारणा आधिकारिक अभिलेखमा राखिएको छ र आयोगले त्यसबारे अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ।
एमालेको यस सात बुँदे अभिमतले आगामी निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण थप तातो बनाएको छ। सरकार निर्वाचनमा विश्वसनीय देखिएन भने “पुरानो जनमत पुनर्जीवित गर्ने” एमालेको चेतावनी अब राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुग्ने देखिन्छ।
