काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान सरकार संविधानप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले संविधानको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक सुधारहरू पनि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै गरिने स्पष्ट पारे।
बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बाहिर केही वृत्तमा सरकार संविधान नै परिवर्तन गर्ने वा हटाउने तयारीमा रहेको भन्ने आशंका फैलिएको भए पनि त्यो धारणा गलत भएको बताए।
उनका अनुसार चित्त नबुझेका विषयहरू संविधानमै उल्लेखित प्रावधानअनुसार संशोधन गर्ने नीति सरकारको रहेको छ। “संविधानप्रति अहिलेको सरकार पूर्ण बफादार छ। संविधानलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्छौं,” उनले भने, “चित्त नबुझेका कुराहरू संविधानभित्रकै धारामा टेकेर सुधार गर्ने रास्वपाको घोषित नीति हो।”
अर्थमन्त्री वाग्लेले संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनको प्रक्रिया स्पष्ट गरेको र धारा २७५ ले जनमतसंग्रहसम्बन्धी व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सरकार ती संवैधानिक व्यवस्थाभित्रै रहेर अघि बढ्ने बताए।
उनले संघीय संरचना, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको संख्या, आकार र क्षमताजस्ता विषयमा पनि संविधानको दायराबाहिर गएर कुनै निर्णय नहुने स्पष्ट पारे।
“धारा २७४ ले संविधान संशोधनको विधि तय गरेको छ र धारा २७५ ले जनमतसंग्रहका विषयहरू सम्बोधन गरेको छ,” उनले भने, “हामी यी संवैधानिक प्रक्रियाभित्रै रहेर अघि बढ्छौँ।”
सरकारले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर आवश्यक सुधार र परिमार्जन गर्दै जाने नीति लिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले दोहोर्याए।
