काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको नक्कली पत्र तयार गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई कारागारमा पठाएको आरोपमा पक्राउ परेका न्याय सेवा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट धरौटीमा रिहा हुने भएका छन्।
उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौंको निर्णयलाई बिहीबार सदर गर्दै विष्टलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अनुमति दिएको हो।
विष्टले चौधरीविरुद्ध विचाराधीन मुद्दाका क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट आएको भनी फर्जी पत्र बनाएका थिए। पछि उनलाई सरकारी कागजात किर्ते आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको हो।
यसअघि जेठ ५ मा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालले विष्टलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए। उक्त आदेशविरुद्ध रेशम चौधरीले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए। तर, उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले बिहीबार सो आदेशलाई यथावत् राखेको हो।
यो निर्णयले राज्यका कानुनी संयन्त्रभित्रको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि नयाँ बहस जन्माएको छ। ‘न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्ति स्वयं कर्तुतमा मुछिँदा न्यायको विश्वसनीयता कति सुरक्षितरु’ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
