काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर संशोधनसम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ वैशाख १० गते हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार उक्त रिट पूर्ण इजलासमा पेश गरिनेछ । पूर्ण इजलासमा तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश सहभागी हुन्छन् ।
यसअघि चैत १५ गते न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो । तर सो इजलासले सुनुवाइको मिति भने तोकेको थिएन ।
मिति तोक्न माग गर्दै कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि पेसी तोकिएको हो । इजलासले आठ वटा कानुनी प्रश्नको व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।
लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसको केही दिनपछि माघ २ गते त्रुटि सच्याइएको भन्दै सबै प्रतिवादीविरुद्धका आरोप संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
उक्त निर्णयपछि फरार रहेका जिबी राईसहित अन्य प्रतिवादीहरूका मुद्दासमेत संशोधन गरिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट दायर भएका छन् ।
