काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा देखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी विवादको छानबिन गर्न गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिको कार्यकाल सात दिन थपिएको छ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले पेश गरेको म्याद थप्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो। गत असार २३ गते गठित विशेष समितिलाई विधेयक प्रतिवेदनमा देखिएको गम्भीर त्रुटिको अध्ययन र छानबिनका लागि गठन गरिएको थियो।
समितिले विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेखित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था कसरी, किन र कसको निर्देशनमा मूल विधेयक र समितिमा भएको निर्णयभन्दा फरक तरिकाले समावेश गरियो भन्नेबारे अनुसन्धान गर्नेछ।
विशेष समितिको संयोजक नेपाली कांग्रेसका जीवन परियार छन् भने सदस्यहरूमा कांग्रेसकी सुशीला थिङ, एमालेका नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाका रोशन कार्की छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा समितिको निर्णय, सैद्धान्तिक सहमति तथा विद्युतीय अभिलेख (अडियो–भिडियो) सँग मेल नखानेगरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था उल्लेख भएको पाइएपछि विवाद सुरु भएको हो। यसले संसदीय प्रक्रिया र विधेयक निर्माणमा पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। समितिले अब सात दिनभित्र विवादको जड, प्रक्रिया र दोषी पहिचान गरेर प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ।
