काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले पार्टीको संगठनात्मक सुदृढीकरणका लागि महाधिवेशन दुई चरणमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उनले यो कदमले गुटबन्दी नियन्त्रण गर्न र पार्टीभित्रको विवादलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर, यो प्रस्ताव कत्तिको व्यवहारिक र आवश्यक छ भन्ने प्रश्न भने उठ्न थालेको छ।
डा. रिजालको प्रस्ताव अनुसार पहिलो चरणमा महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने र दोस्रो चरणमा ती प्रतिनिधिहरूबाट सभापति चयन गरिनेछ। सभापति निर्वाचित भए पनि, कार्यकालको सुरुवात आम निर्वाचनपछि मात्रै हुनेछ। यसबीचमा पार्टीको विधान पुनर्लेखन गर्ने अवसर मिल्नेछ।
डा. रिजालको तर्क छ — अहिलेको जस्तो एकै पटक सभापति र प्रतिनिधिको चुनाव हुँदा तल्लो तहसम्म गुटबन्दी फैलिन्छ, जसले चुनावपछि पनि पार्टीलाई एकताबद्ध हुन गाह्रो बनाउँछ। दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा मतदातामा गुटीय प्रभाव कम हुने र नेतृत्व चयन तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष हुने उनले औँल्याएका छन्।
यस्तो मोडेलले चुनावी तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने पार्टीलाई बीचमै संरचनागत उलटफेरमा फसाउने जोखिम पनि रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। विशेषतः यदि सभापति निर्वाचित भएर पनि कार्यभार नलिएर कुर्दै बस्नुपर्ने हो भने नेतृत्वमा द्वैधता सिर्जना हुन सक्छ। त्यस्तै, विधान संशोधनको लागि समय, सहमति र स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ — जुन कुरामा कांग्रेस भित्र सधैं एकमत बन्ने अवस्था छैन।
डा.रिजालको प्रस्ताव पार्टीभित्र नयाँ सोच र सुधारको प्रयासको रुपमा पनि हेरिएको छ। विशेषगरी पछिल्लो समय कांग्रेसमा गुटगत असन्तोष, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र कमजोर सांगठानिक संरचना आलोचित हुँदै आएको छ। यस्तोमा यो प्रस्तावले आन्तरिक संरचनागत सुधारतर्फ एउटा बहसको ढोका खोलेको छ।
महाधिवेशन दुई चरणमा गर्नु नयाँ अभ्यास हो, जसले पार्टीभित्र गुटबन्दी नियन्त्रण, नेतृत्व चयनको गुणस्तर र संगठनात्मक अनुशासनमा सुधार ल्याउन सक्छ। तर, यसका लागि व्यापक सहमति, स्पष्ट कार्ययोजना र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ। कांग्रेस यो प्रस्तावलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिन्छ कि गुटगत स्वार्थमा गुमाउँछ भन्ने कुराले पार्टीको आगामी मार्ग निर्धारण गर्नेछ। सो विषयमा सभापति देउवाले अहिलेसम्म कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख खोलेका छैनन् ।
