काठमाडौं । सहकारी घोटालामा संलग्न रहेको आरोपमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा सुरु गरिएको हस्ताक्षर अभियानले अहिले देशैभर बहस सिर्जना गरिरहेको छ। ‘राजनीतिक प्रतिशोधको प्रतिक्रिया’ भन्दै प्रचार गरिएको अभियान व्यवहारमा भने अदालत र सरकारमाथि जनदबाब सिर्जना गर्ने जोखिमपूर्ण अभ्यासमा परिणत भएको देखिन्छ। एक आपराधिक मुद्दामा अनुसन्धानकै चरणमा रहेका व्यक्ति समर्थनका लागि सडकमा जनलहर उतार्ने र हस्ताक्षर संकलन गर्ने अभ्यासले राजनीतिक लोकप्रियतालाई कानुनी प्रक्रियामाथि थोपारिएको दबाबका रूपमा हेर्न सकिन्छ। अझ कलाकार, नेतादेखि सर्वसाधारणसम्मको समर्थन प्रस्तुत गरेर ‘जनमत’ को आवरणमा न्यायिक प्रक्रियालाई असर पार्न खोजिएको आशंका झनै बलियो बन्दै गएको छ।
लामिछानेप्रति एैक्यवद्धता प्रदर्शन गर्न सञ्चालन गरिएको हस्ताक्षर अभियानमा एक दर्जन भन्दा बढी कलाकर्मीहरूले रविको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । शुक्रबार हस्ताक्षर गर्नेहरूमा अभिनेता कृष्ण मल्ल, खगेन्द्र लामिछाने, संगीतकार तथा गायक खेम सेञ्चुरी, हास्यकलाकारहरू राजाराम पौडेल, किरण केसी, रामचन्द्र अधिकारी, निर्देशक अशोक शर्मा र दीपेन्द्र के खनाल, सिनेपत्रकार प्रकाश सुवेदीलगायत छन् । स्रोतका अनुसार यसअघि अभिनेता विपीन कार्की र अभिनेता रमेश उप्रेतीले रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेर हस्ताक्षर गरेका थिए । आज भने नागपोखरीस्थित एउटा रेस्टुरेन्टमा हस्ताक्षर कार्यक्रम राखिएको थियो । कलाकारहरूलाई जुटाउने कार्यमा रविकी पत्नी निकिता आफैँ सक्रिय थिइन् । उनी चलचित्र विकास बोर्डकी पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । हस्ताक्षरपछि बोल्दै कलाकारहरूले रवि लामिछानेको मुद्दामा अदालतबाट निष्पक्ष न्याय सम्पादन होस् भन्ने आफूहरूले चाहेको बताए ।
रास्वपा उपसभापति डिपी अर्याल भन्छन्, “यो अदालतमाथि दबाब होइन, जनभावनाको प्रतिनिधित्व हो।” तर अदालतको स्वतन्त्रताको मर्म अनुसार, कुनै अभियुक्तमाथिको निर्णय कानुन र प्रमाणको आधारमा हुनुपर्ने हो, न कि सडकबाट उठेको भीडको चापमा। यसैबीच, हस्ताक्षर संकलनसँगै कोणसभा, नारा र जुलुसको शैलीमा अभियान अघि बढाइँदा अदालतमाथि दबाब सिर्जना भएको भन्ने आलोचकहरूको चिन्ता अस्वाभाविक छैन।रास्वपाले देशभर १० लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन भइसकेको बताइरहेको छ। तर प्रश्न उठ्छ—के यस्ता अभियानले न्यायको सुदृढीकरण गर्छन्, वा कुनै अभियुक्तलाई राजनीतिक संरक्षण दिन खोजिएको हो? अभियुक्तलाई संरक्षण गर्न न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने शैलीले सन्देश दिन सक्छ कि, यदि राजनीतिक समर्थन र भीड जुटाउन सक्ने क्षमता छ भने, कानुनी उत्तरदायित्वबाट उम्कन सकिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रमा गम्भीर संस्थागत क्षति पुर्याउने खतरा पनि बोकेको हुन्छ।
रास्वपाको हस्ताक्षर अभियानले संगठन विस्तार र जनसमर्थन देखाउने उद्देश्य पक्कै राख्छ। तर कानुनी राज्यको सिद्धान्तअनुसार, अदालतको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने वा अपरोक्ष दबाब सिर्जना गर्ने कुनै पनि प्रयास दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक हो। लोकप्रियताको आडमा कानुनको मार्ग मिच्न खोजिएको सन्देश लोकतन्त्रको आत्मालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ। न्यायको मार्ग भिडले होइन, प्रमाणले तय गर्नुपर्छ। रास्वपाले सभापतिको नाम जोडेर आगामी २०८४ को निर्वाचन र उपचनिर्वाचनका बारेमा सर्वेक्षण गरिरहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
