काठमाडौँ। विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे सांसदहरूबीच रहेको मतभिन्नता क्रमशः घट्दै गएको छ। असार १५ भित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमतिअनुसार कार्यान्वयन नभए पनि पछिल्ला छलफलहरूले ऐन जारी गर्न सकारात्मक वातावरण बनाउँदै लगेको छ।
हाल विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको चरणमा रहेको छ। छलफलमा निजी विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषय विशेष रूपमा पेचिलो भए पनि समितिमा सहमति जुटिसकेको छ। सहमति अनुसार निजी विद्यालयहरू सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। यसअघि निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएको भए पनि त्यसले अव्यवहारिक देखिएपछि उक्त व्यवस्था परिवर्तन गरिएको हो।
शिक्षक बन्न अनिवार्य रूपमा शिक्षाशास्त्र संकाय पढ्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्ने सहमति भएको छ। अब जुनसुकै संकायका स्नातकहरूले पनि शिक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेछन्, तर शिक्षक हुनुअघि तोकिएको तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनेछ।
यसैगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्यसचिवको रूपमा बोर्डकै वरिष्ठ अधिकृतलाई राख्ने, बोर्डबाट अलग हुने करार कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा तोकिएको सुविधा पाउने, मर्ज गर्नुपर्ने विद्यालय मर्ज नगरेमा सरकारी अनुदान घटाउने, रोक्ने वा बन्द गर्ने व्यवस्था दण्ड–जरिबानाको दफामा समावेश गर्ने सहमति पनि समितिबीच भएको छ।
शिक्षक सरुवा चक्रीय प्रणालीअनुसार हुने र पूर्वप्राथमिक (इसिडी) शिक्षा अब दुई वर्षको हुने सहमतिमा पनि समिति पुगिसकेको छ। यसअघि इसिडी अवधि सामुदायिक र निजी विद्यालयमा फरक थियो।
शिक्षकहरूले गत चैत र वैशाख महिनामा राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए, जसपछि असार १५ भित्र ऐन ल्याउने सहमति भएको थियो। तर त्यो म्याद नाघेपछि आइतबार समितिको बैठकबाहिर शिक्षकहरूले अघोषित धर्ना दिएका थिए। यद्यपि विधेयकलाई चाँडै टुंग्याउन समितिले शनिबारसमेत बैठक राखी छलफल तीव्र पारेको छ।
