काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्च कटौती र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आफ्ना मातहतका सबै निकायलाई नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ ।
मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका कार्यालयहरूले अबदेखि आफ्ना कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमहरू होटेल तथा रिसोर्टमा आयोजना गर्न पाउने छैनन् ।
मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाले सोमबार सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो कडा निर्देशन दिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले सञ्चालन गर्ने बैठक, गोष्ठी, तालिम तथा सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू अनिवार्य रूपमा आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभाकक्ष र तालिम कक्षमा मात्रै आयोजना गर्नुपर्ने छ ।
सरकारी कोषको अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गरी उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
यो निर्देशनले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै फजुल खर्च रोक्न ठुलो मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । सरकारले पछिल्लो समय सुशासन र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिएसँगै भूमि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय लिएको हो ।
