काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को मौद्रिक नीति तर्जुमा प्रक्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंक औपचारिक रूपमा जुटेको छ। गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा तयार हुन लागेको यो पहिलो मौद्रिक नीति हो, जसका लागि केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक रूपमा सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयारीलाई संस्थागत प्रक्रिया अनुसार अघि बढाउँदै आगामी १० असारभित्र सुझाव दिन अनुरोध गरेको छ। कार्यविधि अनुसार, आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र — अर्थात १५ साउनसम्म — मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने हुन्छ।
गभर्नर पौडेलले पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गर्न निरीक्षण र छलफल सुरु गरिसकेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा देखिएको कमजोरी, ऋण प्रवाहको सुस्तता, र समग्र मागमा आएको मन्दीलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गरिने संकेत देखिएको छ।
आगामी मौद्रिक नीतिप्रति वित्तीय तथा निजी क्षेत्रका विज्ञहरू विशेष चासो दिइरहेका छन्। उनीहरूको अपेक्षा छ— नयाँ नीति आर्थिक सुस्तता हटाउन, लगानी बढाउन र समग्र मागमा सुधार ल्याउन सक्षम हुने खालको हुनुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउन सुझाव दिने वातावरण सहज बनाउन वेबसाइट तथा अन्य माध्यममार्फत खुला अपिल गरेको छ। नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु राष्ट्र बैंकको सकारात्मक अभ्यास मानिएको छ।
