काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै जारी संसद् अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र चासो बढेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच संसद् खोल्ने विषयमा सहमति जुटेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छुट्टै दबाब रणनीतिमा देखिएको छ।
माओवादी सांसद राजन दाहालका अनुसार बूढानीलकण्ठस्थित देउवाको निवासमा भएको भेटमा दुबै नेताबीच संसद् सञ्चालनका लागि छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो। “गृहमन्त्रीमाथिको प्रत्यक्ष राजीनामाबिना पनि मानव बेचबिखन र संगठित अपराधसम्बन्धी छानबिन गर्ने संसदीय समिति बनाउनेबारे छलफल सकारात्मक थियो,” दाहालले जानकारी दिए।
तर उक्त सहमति व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएकोप्रति माओवादी असन्तुष्ट छन्। न गृहमन्त्रीको राजीनामा आयो, न सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार देखिन्छ,दाहालले आरोप लगाए। सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख दलबीच सहमति नजिकिए पनि बैठकमा प्रत्यक्ष चासो नराखेको देखिँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मौनताले संसद् अवरोध अझै कायम रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ। कांग्रेसले संसद् खोल्न प्रयास गर्दै रास्वपासँग पनि छुट्टै छलफल गरिरहेको बताइएको छ।
रास्वपाले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा सुनिश्चित नभएसम्म संसद् नखोल्ने अडान कायमै राखेको छ। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरूको सहमतिबाट आफूहरूलाई निष्क्रिय पार्ने रणनीति चल्न थालेको बुझाइसहित, रास्वपा दबाब सृजना गर्न अलग वार्ता र रणनीतिक तयारीमा जुटेको देखिन्छ। रास्वपा संसदमा दबाबको रणनीति बनाएर अघि बढु्न खोजेको देखिन्छ । यसैबीच, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् आज ९सोमबार० दिउँसो २ बजेबाट पुनः सञ्चालन हुने जानकारी दिएका छन्। केही दिनदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको बैठक अब पुनः नियमित हुने उनको भनाइ छ। “सदन अवरुद्ध हुनु परेन, तर रोकियो — अब आज २ बजेबाट सुरु गर्छौं,” सभामुख घिमिरेले भने, “विधिअनुसार बजेटमाथिको छलफल समयमै सक्नुपर्ने भएकाले कार्यसूची समायोजन गरिएको छ।”
यद्यपि सभामुखले बैठक सञ्चालन हुने बताएका छन्, दलहरूबीच ठोस सहमति नजुटेका कारण आज पनि अवरोध हट्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटसम्बन्धी विधेयकहरू, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल, तथा संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भए पनि राजनीतिक अविश्वासका कारण कार्यसूचीमा अवरोध आउनसक्ने आँकलन गरिएको छ।
सत्ता गठबन्धनभित्र सहमतिको प्रयास अघि बढे पनि प्रतिपक्षी दलको अडान कायमै रहँदा संसद् पुनः अवरोधको चपेटामा पर्ने सम्भावना टरिसकेको छैन। देउवा–प्रचण्डबीचको सहमति कार्यान्वयन नहुन्जेलसम्म रास्वपाले सरकारलाई सहज बाटो दिन नचाहने संकेतले संसद्को मार्ग अझै अप्ठ्यारो देखिएको छ।
