काठमाडौं । पतञ्जलि समूहलाई जग्गा दिने विवादास्पद निर्णयबारे सोधपुछका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफूलाई त्यसबारे स्पष्ट जानकारी नभएको र कुनै पनि निर्णय व्यक्तिगत स्वार्थमा नगरेको दाबी गरेका छन्।
२०७८ चैत १७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएका लिखित बयानमा नेपालले पतञ्जलि सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाबारे आफूलाई “ठ्याक्कै याद नभएको” प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले उल्लेख गरेका छन् कि निर्णय कानुनी प्रक्रिया अनुसार गरिएको हुनुपर्ने र त्यसमा कुनै बदनियत नरहेको उनले ठोकुवा गरे। नेपालले मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने निर्णयहरू प्रायः सम्बन्धित मन्त्रालय, कर्मचारी तह, र मुख्य सचिवको समन्वयबाट आउने भन्दै ती प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्मा छलफलपछि स्वीकृत हुने प्रक्रिया रहेको बताएका छन्। “प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय गर्न सक्दैनन्, सबै निर्णय संस्थागत सहमतिमा आधारित हुन्छन्,” उनले बयानमा उल्लेख गरेका छन्।
नेपालले आफूले न निजी स्वार्थमा कुनै निर्देशन दिएको, न मातहत मन्त्री वा कर्मचारीमाथि दबाब सिर्जना गरेको स्पष्ट पारेका छन्। उल्टै उनले अनुचित कार्य भए त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँदै, “यदि मेरो नियत खराब थियो भने म कानुनी सजाय भोग्न तयार छु,” भन्ने दृढता पनि व्यक्त गरेका छन्। पतञ्जलि प्रकरणमा माधव नेपालको भनाइले यो विषय केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई राजनीतिक जवाफदेहितासँग समेत जोडिएको देखिन्छ। माधवकुमार नेपालको बयानले पतञ्जलि प्रकरण अझै पेचिलो मोडमा पुगेको संकेत गर्छ। नीतिगत निर्णय, प्रक्रियागत स्वीकृति र राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धले मुद्दा अब केवल एकजना नेताको बयानमा सीमित नहुने देखिन्छ। अब सत्य के हो भन्नेमा अनुसन्धानको निष्पक्षता र पारदर्शिता महत्वपूर्ण हुनेछ।
