काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका मूल्यमान्यतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
आयोगले आइतबार सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति असंवेदनशील र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत रहेको स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा जेठ १५ गते काठमाडौंलाई “आफ्नो पार्टीको नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने” बताएका थिए। साथै, सोही दिन राजावादी समूहको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उत्रन निर्देशनसमेत दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति तीव्र आपत्ति जनाउँदै आयोगले भन्यो, “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचार र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन लोकतन्त्रका आधारशिला हुन्। यस्तो संवेदनशील समयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधानको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डविपरीत जान सक्छ।”
आयोगको वक्तव्यमा थप उल्लेख छ, “सरकारको उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट यस्ता अभिव्यक्तिहरू आउनु स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अधिकार र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुनिश्चिततामाथि नै हस्तक्षेप जस्तो देखिन्छ।”
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको चर्को लहर देखिएको छ। धेरैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको दबाबको रूपमा बुझेका छन्।
मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई यस्ता संवेदनशील विषयमा संयमित, जिम्मेवार र संवैधानिक मर्यादानुसार प्रस्तुत हुन आग्रह गरेको छ। आयोगले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमा आँच पुर्याउने कुनै पनि प्रयासको विरोध गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
