काठमाडौं । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले १० महिना पार गरिसकेको छ, तर सरकारले देश र जनताप्रति देखाउनुपर्ने नतिजा देखिएको छैन भन्ने आलोचना तीव्र बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले यो सरकार देशका लागि बोझ भइसकेको टिप्पणी गर्दै त्यसको वैधानिकता नै प्रश्नचिन्हमा परेको जनाएको छ।
सरकार गठनको प्रमुख आधार बनेका संविधान संशोधन, स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको नारा अहिले घोषणामै सीमित देखिएको छ। सरकारभित्रको नियुक्ति र बढुवालाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच निरन्तर तिक्तता बढिरहेको छ। धितोपत्र बोर्ड, बिमा बोर्ड र गभर्नर नियुक्तिजस्ता विषयले सत्तासिन गठबन्धनको लाचारी उजागर गरेको छ।
माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालका अनुसार पार्टीले देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सत्ता सहकार्यको सम्भावना खुला राखेको छ। उनले सरकार नैतिक रूपमा खसिसकेको र भ्रष्टाचार, कमिसन र सत्तामोहले देशलाई ऋणको दलदलमा पुर्याएको आरोप लगाए।
प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीचको भेटलाई उनले राजनीतिक नाटकको रूपमा व्याख्या गर्दै सत्ता समीकरणको पुनर्संरचनामा एमालेसँग सहकार्यको सम्भावना अस्वीकार गरेका छन्।
माओवादीले सरकारमाथि सुशासनको नारा मात्र बाँडेर, व्यवहारमा कमिसनमुखी गतिविधि गरेको आरोप लगाएको छ। कुलमान घिसिङको हटाइ र विद्युत् प्राधिकरणमा आएको स्वेतपत्रुलाई झुटको पुलिन्दा भन्दै उनीहरूले स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका छन्।
दाहालले नीति तथा कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डी र कमिसनमुखी भन्दै आलोचना गरे। यस्तो दस्तावेजबाट जनअपेक्षा पूरा नहुने भन्दै उनले यसले सत्तासिन नेताहरूको व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए। मंगलबार एक कार्यक्रममा बोल्दै संचारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसक्दा नागरिकहरुले गरेको आलोचना सहजै स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आएको समेत बताए । सत्ताधापक्षका कांग्रेस एकालेका नेताहरुले समेत सरकारले निष्पक्ष काम गर्न नसकेको भन्दै बारम्बार आलोचना गर्दै आएका छन् ।
अहिले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनभित्रको खिचातानीका कारण सरकार अस्थिरताको संघारमा छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई बारम्बार अविश्वासको अस्त्र प्रयोग गर्दै आएका छन् । तर कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीको ठट्यौलीलाई कडा रुपमा प्रतिवाद गर्न सकेको छैन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्ति चाडैँ हुने भन्दै बारम्बार सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् तर उनको अभिव्यक्ति कार्यान्वयन नहुँदा आफ्नै बोली गला पासो लाग्न थालेको छ ।
