काठमाडौं । संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्यको पुनर्स्थापनाको नारा अघि सार्दै राप्रपाले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको तयारी गरिरहेको छ। राजधानीको शान्ति र स्थायीत्व खल्बल्याउने उद्देश्यले उपत्यकाबाहिरबाट समेत ठूलो संख्यामा सहभागी जुटाउन रणनीति बनाइएको छ। समितिका संयोजक नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिको बैठकमा यस्तो निर्णय गरिएको हो।
बैठकमा उपत्यकाबाहिरका जनतालाई समेत आन्दोलनमा सहभागी गराउन आह्वान गरिएको छ। काठमाडौंका विभिन्न समुदाय, वर्ग र पेशाकर्मीलाई समेत सक्रिय रूपमा सहभागी गराउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। संयोजक सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा काठमाडौं बाहिरका जनतालाई राजधानी आउन प्रेरित गर्ने प्रयास गरिएको छ।
बैठकमा आन्दोलनलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने भन्दै आम नागरिकसँग चन्दा संकलनको आह्वान गरिएको छ। सुवेदीले संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्य पुनर्स्थापनाका लागि आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको बताए। राजनीतिक आन्दोलनको नाममा नागरिकसँग आर्थिक भार थप्नु कति न्यायसंगत हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
बैठकमा सुवेदीले राष्ट्रवादी शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिएको दाबी गरे पनि विभिन्न क्षेत्रबाट यो आन्दोलनको उद्देश्य र सत्यनिष्ठाप्रति शंका व्यक्त गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था भत्काएर राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्ने प्रयासलाई धेरैले ‘अस्थिरता निम्त्याउने कदम’को संज्ञा दिएका छन्। सुवेदीले वातावरण अनुकूल बनेको बताएका छन्, तर यो अनुकूलता केका लागि र के लागिरु यसको स्पष्टता चाहिएको छ।
बैठकले मोर्चामा आबद्ध दल, संघसंस्था तथा अभियानहरूको काठमाडौं उपत्यका स्तरीय बैठक वैशाख २८ गते राप्रपा केन्द्रीय कार्यालयमा गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, जेठ ६ गते संवैधानिक राजसंस्था र सनातन हिन्दु अधिराज्यमा आस्था राख्नेको भेला आयोजना गरिने बताइएको छ। यसका साथै, जनजागरण यात्राको नाममा काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लामा विरोध र कोणसभाको योजना बनाइएको छ। जेठ ८ गते साँखुबाट सुरु भई जेठ ११ गते चाँगुनारायणमा समापन हुने उक्त यात्राले काठमाडौंको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउने संकेत देखिन्छ।
जेठ १५ गतेदेखि सुरु हुने आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाइने समितिले दाबी गरे पनि विगतका अनुभवले यसमा शंका उत्पन्न गरेको छ। त्यसको अनुगमनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूलाई अनुरोध गर्ने भनिए पनि वास्तविकता फरक हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। बैठकले तीनकुने घटनामा पक्राउ परेका आन्दोलनकारीहरूको रिहाइको माग समेत गरेको छ, जुन कानुनी प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ।
