काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षक महासंघबिच सहमति भएको हो । सहमति भएका विषयहरू मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि निर्णयहरू कार्यान्वयनमा आएका हुन् ।
सात बुदाको जगमा टेकेर शिक्षा मन्त्रालयले सहमति गरेको हो ।शिक्षक महासंघले सहमतिपछि विज्ञप्ति निकाल्दै समयमा ऐन जारी हुने विश्वाससहित आजकै मितिबाट विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन, परीक्षासम्बन्धी सबै काम गर्न अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन र कार्यान्वयनको अपेक्षा
सहमतिपछि बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी बुँदाहरूलाई स्वीकार गरेको छ । सहमति कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको बताइएको छ । यो सहमतिले शिक्षकहरूको कार्य वातावरण सुधार्न र विद्यालय शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
शिक्षक सङ्गठनको सकारात्मक प्रतिक्रिया
आन्दोलनरत शिक्षक सङ्गठनहरूले सहमतिलाई स्वागत गर्दै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । उनीहरूले सरकारले गरेको प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयन भएमा शिक्षण पेसाको गरिमा र शिक्षकहरूको मनोबल उच्च हुने बताएका छन् ।
सरकार र शिक्षकहरूबीच भएको यो नौ बुँदे सहमति नेपालको शिक्षा क्षेत्रका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ । तलब, सुविधा, मर्यादाक्रम र सामाजिक सुरक्षामा भएको सुधारले शिक्षकहरूको कार्यक्षमता र शिक्षण पेसाप्रतिको आकर्षण बढ्ने विश्वास गरिएको छ । सहमति कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन र समन्वयका लागि सरकारले तत्परता देखाउन भने उत्तिकै आवश्यक रहन्छ ।
यी हुन् ९ बुँदे सहमति
१) शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
२) अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक – राहत,अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने ।
३) प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने ।
४) आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने ।
५) स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने ।
६) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने ।
७) नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने ।
८) नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने ।
९) निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणी का शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुनेगरी कायम गर्ने ।
