काठमाडौं । आगामी २२ गते अवकाश हुन लागेका पर्यटन सचिव बिनोद सिंहले नयाँ क्यासिनो ऐनमार्फत ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको छ। सचिव सिंहले केही क्यासिनो सञ्चालकहरूको स्वार्थ अनुकूल ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसद सचिवालयमा दर्ता गराइसकेका छन्।
स्रोतका अनुसार, मेची क्राउन प्लाजाका बलराम सापकोटा ‘बले’ र सोल्टी होटलको माजोङ क्यासिनोका बिनोद श्रेष्ठले सचिव सिंहसँग मिलेर आफ्नो स्वार्थ मिल्ने प्रावधान राख्न दबाब दिएका थिए। सोही अनुसार, नयाँ ऐनले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई क्यासिनो उद्योगबाट बाहिर राख्ने ढोका बन्द गर्ने खतरा निम्त्याएको छ।
नेपालको क्यासिनो व्यवसायमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी रहेको र सयौं नेपालीलाई रोजगारी दिने महत्वपूर्ण स्रोत बनेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै, नयाँ विधेयकमा यस्तो प्रावधान थपिएको आरोप लागेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको पर्यटन विधेयकमा क्यासिनोसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्थाहरू राखिएका छन्। नयाँ क्यासिनो सञ्चालन गर्न कम्पनी दर्ता अनिवार्य,चार तारा वा माथिल्लो स्तरको होटल परिसरमा मात्र क्यासिनो खोल्न सकिने,होटलसँग कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व अनिवार्य,धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्र नजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रबाट ५ किलोमिटरभित्र क्यासिनो सञ्चालन निषेध, तोकिएको चुक्ता पूँजी नपुगे क्यासिनो सञ्चालन अनुमतिपत्र नदिने जस्ता क्यासिनो ऐनमा मुख्य बुँदाहरू राखिएका छन् ।
नयाँ कानुन लागू हुनु अघि स्वीकृति पाएका क्यासिनोहरूलाई कडाइहरू नलाग्ने व्यवस्था गरिएकाले चलखेलको आशंका थप बलियो बनाएको छ। नेपालमा हरेक नयाँ मन्त्री, सचिव वा पर्यटन विभाग प्रमुख आएपछि क्यासिनो ऐन र नियमहरूमा फेरबदल गर्ने चलन रहँदै आएको छ। पछिल्लो घटनाले फेरि एकपटक देखाएको छ — कसरी निजी स्वार्थले सार्वजनिक नीतिलाई प्रभावित बनाइरहेको छ ? सो विषयमा अहिले प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
