काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन बुँदामा गम्भीर असहमति जनाएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यी असहमति सार्वजनिक गरेका हुन्।
पाण्डेले पहिलो असहमति कुलिङ पिरियडमा राखेका छन्। हालको प्रस्तावित विधेयकमा एक वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको छ भने माओवादीले यो अवधि कम्तीमा दुई वर्ष हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
दोस्रो असहमति अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना सम्बन्धी छ। उनले सचिव र सहसचिवको संख्या यथावत् राखेर थप पद थप्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए। अतिरिक्त सचिव आवश्यक छैन,पाण्डेले स्पष्ट रूपमा भने। यद्यपि, यदि अन्य पदहरू घटाउने प्रस्ताव आएमा यसबारे छलफल गर्न सकिने संकेत पनि दिए।
तेस्रो असहमति भेटेरेनरी क्षेत्रमा छ, जहाँ उनले आठौं तहको व्यवस्था अनिवार्य रहेको धारणा राखेका छन्। आजै विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको समितिमा माओवादीको यी असहमति बुँदाले बहसलाई थप चर्काउने देखिन्छ।
