काठमाडौं। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाउन पुनः सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सोमबार सिहंदरबारमा भएको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय सल्लाहकार अग्नि खरेलका अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिको लागि नयाँ सिफारिस समिति गठन गरिनेछ। संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रमा पदाधिकारी छनोट गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
यसअघि, पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा रहेको सिफारिस समितिले सर्वसम्मतिमा पदाधिकारी छनोट गर्न नसकेपछि जिम्मेवारीबाट हात खुम्च्याएको थियो। दुवै आयोगको गठन ऐन २०७१ अनुसार हुन बाँकी छ।
सो विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउन अघिल्लो पटक सर्च कमिटी गठन भए पनि प्रक्रिया टुंगिन सकेन। समितिको म्याद सकिएपछि काम अवरुद्ध भएको थियो। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनपछि सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष र सदस्य चयन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सर्च कमिटी गठन गरेको थियो।
समितिले आवेदन आह्वान,सूची तयार,आवेदकहरूसँग अन्तर्वार्ता लगायतका प्रक्रिया पूरा गरेपनि सिफारिस गर्न नसकी काम अधुरै छोडेको थियो। समितिको म्याद सकिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। सल्लाहकार खरेलका अनुसार, संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंग्याउनेमा सबै दल सहमत देखिएका छन्। तर, पुरानो समितिको म्याद सकिएपछि प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन। सत्यनिरूपण प्रक्रिया लम्ब्याउनु हुँदैन भन्नेमा शीर्ष नेतृत्व एकमत छ। अब प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन नयाँ पहल अगाडी बढाउने प्रमूख राजनीति दलका शीर्ष नेताहरुको तयारी थाल्नेछन् ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया २०६२ र६३ को जनआन्दोलनपश्चात् भएका मानव अधिकार उल्लंघन र द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई न्याय दिन गठित आयोगहरू मार्फत अघि बढाइएको थियो। तर, आयोगहरूबीचको राजनीतिक असहमति र प्रक्रियागत अवरोधका कारण काम अधुरो छ। सरकारले अब सो समस्या समाधानमा केन्द्रित भएर अघि बढ्ने नागरिकहरुले अपेक्षा गरेका छन् ।
