काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ राख्ने कि फाल्ने विषय अहिले ‘टक अफ द टाउन’ छ । आठ वर्षदेखि प्राधिकरणमा एकछत्र राज गरिरहेका कुलमानले माओवादीको आडमा दादागिरी देखाइरहेका छन् । एउटा सामान्य कर्मचारीलाई राख्ने कि फाल्ने भन्ने निर्णय सरकारका लागि ठूलो विषय होइन । तर माओवादी र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्वले माया गरिदिएकै कारण उनको ठूल्ठूलो स्वर देखिन र सुनिन थालेको हो ।
तर यसपटक कुलमान चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको र आठ महिनादेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा देख्न नचाहेको विषयले सार्थकता पाउने बुझिएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले केही दिनभित्रै उनलाई हटाउने निश्चित जस्तै छ । साउन २७ गतेसम्म कार्यकाल रहेका कुलमानलाई कांग्रेसले पनि नचलाउने नीति लिएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेसकै पूर्वमहामन्त्री डा.शशांक कोइरालाको सुझावपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि ‘यु टर्न’ भएको नेताहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई कुलमानका विषयमा धेरै समय स्ट्यान्ड नलिन आग्रह गरेका थिए । ‘एकजना कर्मचारीको विषयमा धेरै समयसम्म स्ट्यान्ड लिनु उचित हुँदैन । तपाई र हाम्रो सहकार्य धेरै लामो हुनेवाला छ,’ ओलीको भनाइ उद्ध्त गर्दै स्रोतले भन्यो । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शशांकले पनि बुढानिलकण्ठमै पुगेर देउवालाई प्राधिकरणमा कसलाई राख्ने, कसलाई फाल्ने सरकारको विषय भएको बताउँदै मौन बस्न सल्लाह दिएका थिए । त्यसपछि नै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई मंगलबार २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्री खड्काले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ कुलमानले बिहीबार दिएका छन् । स्पष्टीकरणमा उनले अझ सरकारलाई चिढ्याउने शब्दहरू उल्लेख गरेका छन् । उनले आफूलाई हटाउने अधिकार मन्त्रीलाई नभएको जिकिर मात्र गरेका छैनन्, स्पष्टीकरण सोध्नु नै अनुचित र अवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।
मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा घिसिङले पाँच पृष्ठ लामो लिखित जवाफमा विभागीय मन्त्री र मन्त्रालयले आफूलाई प्रष्टीकरण सोध्ने र पदबाट हटाउन नसक्ने भन्दै धम्कीको शैलीमा जवाफ पठाएका छन् । उनलाई २०७३ मा माओवादी ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।
पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाउन सफल भएका घिसिङ दोस्रो कार्यकालमा विवादमा तानिए । आफ्नो कार्यकाललाई सस्तो प्रचार र राजनीतिज्ञहरूको आडमा लागेर प्राधिकरणमा देखापरेका समस्याहरुलाई वास्तविक रुपमा सुधार गर्न नसकेपछि उनीमाथि मन्त्रालयले सुधार गर्न नसक्नुका कारण सोधिरहेको छ । तर सरकारले सोधेको प्रश्न एकातिर र जवाफ अर्कातिर दिन थालेपछि उनलाई हटाउन लागिएको छ ।
घिसिङको नेतृत्वमा विद्युत प्राधिकरणले ठूला परियोजना अगाडि बढाउन नसकेकै कारण भारतबाट महँगो बिजुली किनेर बाल्नु परिरहेको छ ।
जसकारण देशको उद्योग क्षेत्रमा नोक्सानी भएको छ। ४० प्रतिशत बिजुली चाहिने उद्योगहरूले अझै पनि लोडसेडिङको समस्यामा भोगिरहँदा समेत प्राधिकरणले उद्योग व्यापारीको चाहना र भावनालाई नबुझेर उद्योगहरुमा बिजुली उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
प्राधिकरणले बुढीगण्डकी, माथिल्लो अरुण, दूधकोशी र अन्य प्रमुख आयोजना कार्यान्वयनमा प्रगति नगरी ओझेलमा पारेपछि नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर परेको छ । यसले निर्देशक घिसिङको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद मिलाउन नसक्दा अहिले राज्यलाई नै घाटा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसदबाटै विवाद मिलाएर प्राधिकरणलाई अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । तर समाधानको सट्टा उनी सरकारसँग विवादमा उत्रिन थालेका छन् ।
