काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । सरकारको निर्णयलाई समेत चुनैती दिदैँ आएका घिसिङलाई मन्त्रालयले सोमबार नौबुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो । मन्त्रालयले मागेको विवरण पेस नगरेको, उपलब्ध गराएको विवरण गोलमटोल रहेको, मन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिलाई तलब, भत्तालगायतका सुविधाको प्रस्तावमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जनाएकोलगायत कारण देखाएर स्पष्टीकरण सोधेको हो । सचिव सुरेश आचार्यले कार्यासम्पादन नगरेको जनाउँदै स्पष्टीकरणको पत्र पठाएका हुन् । सातदिने स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझे कानुनबमोजिम थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
निकै लामो समयदेखि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र कुलमानबीच डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा वादविवाद हुँदै आएको छ । उद्योगी व्यावसायीहरुलाई मारमा पारे जडिट लाइन काटेर विद्युत महशुल उठाउने रणनीतिमा रहेका र माओवादीको सर्पोटमा विभिन्न निर्णय गर्दै आएका घिसिङलाई मन्त्री खडकाले पार्दशी तरिकाले जनताका हितमा रहेर विद्युत महशुल उठाउँन निर्देशन दिदैँ आएका छन् । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरे लाइन काट्नुपर्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अडान लिएपछि मन्त्री खडका तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत असन्तुष्ट बनेका छन् ।
साउन ८ गते तीन महिनाभित्र बक्यौता तिराउने भाकामा विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न पत्राचार गरेपनि कात्तिक ८ गतेसम्म कुनैपनि उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि कात्तिक ८ गते सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गरेको थियो । तर सो विषयमा उर्जामन्त्री खडकाले असहमत जनाएका थिए । त्यसपछि कुलमानले एक्कासी लाइन समेत काटेका थिए । त्यसपछि उद्योगीहरुले कुलमानले विद्युत महसुलको बिल नदिएको भन्दै प्रयोग गरेको विद्युतको बिलअनुसार आफुहरु विद्युतको महशुल तिर्न तयार भएको बताइरहेका छन् । तर घिसिङ भने बिल नै त्यही भन्दै जिकिर गर्दै आएका छन् ।
मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुलमानले लाइन काट्न लागेको जानकारी गराएपनि मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङको निर्णय सकरात्मक नभएको जनाएको थियो । मन्त्री खड्काले घिसिङले कात्तिक १३ गते १५ बुँदे विवरण तथा त्यसको केही दिनपछि ६ बुँदे विवरणसहितको स्पष्टिकरण सोधेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले उद्योगको विषयमा कुनै निर्णय नगरेको भन्दै विद्युत् नियमन आयोगले एक किस्ता बुझाए लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । लाइन काट्ने र जोड्ने प्रक्रियाकाबा थकान भएका १४ उद्योग किस्ताबन्दीमा आएपछि कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो । तर कुलमान घिसिङले माओवादीको आड भरोसामा नत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन माने न त उर्जामन्त्तीको नै । त्यसपछि सोमबार मन्त्रालयले सात दिने स्पष्टिकरण सोधेको हो । कुलमान घिसिङका कारण अहिले अहिले प्राधिकरण घाटामा छ ।
