काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)को कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि उनको सांसद पदबारे पनि निर्णय गर्ने बाटो गण्डकी सरकारलाई खुलेको छ। अब उनको सांसद पदका बारेमा के गर्ला गण्डकी सरकारले ? उक्त प्रश्नको उत्तरको प्रतिक्षामा नागरिक समाज र राजनीतिज्ञहरु बसेका छन् ।
आइतबार न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाले २०८१ कात्तिक २० गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको हो । न्यायाधीशद्धय सुवेदी र ढुङ्गानाको इजलासले मनाङेलाई कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैदको फैसला सुनाएपछि मनाङ्गे केही दिन फरार रहेपनि उनलाई कात्तिक २७ गते प्रहरीले राजधानीको सानोभर्याङको कम्फर्ट हाउजिङबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा यसअघि उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको भन्दै सर्वोच्चले सदर गरेको थियो । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको थियो । तर मनाङेलाई सजाय निर्धारणमा भने फरक गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले पनि सोही सजाय सदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
२०७५ साल पुसमा ज्यान मुद्दामा मनाङे थुनामा समेत बसेका थिए । सर्वोच्चमा २०७५ फागुन ३ गते उनको मुद्धाको सुनुवाई सुरु भएको थियो । थुनाबाटै मनाङेले पुनरावेदन गरे । त्यपछि सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल पुस ६ गते धरौटी राखेर उनलाई थुनामुक्त गर्न पत्र लेखेपछि मनाङेले जेल बाहिर बसेर मुद्धा लड्दै आएका थिए ।
२१ वर्षअघि दीपक मनाङे समूहले अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरी हात छिनाएको थियो । ठेक्कापट्टा र असुली धन्दा विवाद सिर्जना भएपछि मनाङे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको थियो । ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरिएको भन्दै मनाङेमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको भन्दै मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारवादी उक्त मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर भएको थियो ।
पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसलामा केही उल्टी गर्दै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मनाङेलाई ५ वर्षको जेल सजाय तोकेर मनाङेसँगै अन्य आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । पुनरावेदनले पनि अन्य आरोपितहरू गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दिएपछि सरकार उक्त मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । तर दीपक मनाङेको हकमा ५ वर्षको कैद सजाय ठहर भइसकेकाले त्यसैमा चित्त बुझाउँदै मनाङेविरुद्ध भने पुनरावेदन भएको थिएन् ।
मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि लामो समयपछि पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । २०७४ जेठमा पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च पुगेका मनाङेको पुनरावेदनको दरपिठ सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले खारेज गरिदिए । हद म्याद नाघेको भन्दै उनको दरपीठ खारेज भएपछि मनाङे जेल चलान भएका थिए । अब मनाङेले बाँकी भुक्तानी कैद गर्नुपर्ने छ।
दीपक मनाङेको मुद्दा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक, अब मनाङेको सांसद पद के होला ?
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)को कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। सर्वोच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि उनको सांसद पदबारे पनि निर्णय गर्ने बाटो गण्डकी सरकारलाई खुलेको छ। अब उनको सांसद पदका बारेमा के गर्ला गण्डकी सरकारले ? उक्त प्रश्नको उत्तरको प्रतिक्षामा नागरिक समाज र राजनीतिज्ञहरु बसेका छन् ।
आइतबार न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाले २०८१ कात्तिक २० गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको हो । न्यायाधीशद्धय सुवेदी र ढुङ्गानाको इजलासले मनाङेलाई कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैदको फैसला सुनाएपछि मनाङ्गे केही दिन फरार रहेपनि उनलाई कात्तिक २७ गते प्रहरीले राजधानीको सानोभर्याङको कम्फर्ट हाउजिङबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा यसअघि उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको भन्दै सर्वोच्चले सदर गरेको थियो । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको थियो । तर मनाङेलाई सजाय निर्धारणमा भने फरक गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले पनि सोही सजाय सदर गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
२०७५ साल पुसमा ज्यान मुद्दामा मनाङे थुनामा समेत बसेका थिए । सर्वोच्चमा २०७५ फागुन ३ गते उनको मुद्धाको सुनुवाई सुरु भएको थियो । थुनाबाटै मनाङेले पुनरावेदन गरे । त्यपछि सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल पुस ६ गते धरौटी राखेर उनलाई थुनामुक्त गर्न पत्र लेखेपछि मनाङेले जेल बाहिर बसेर मुद्धा लड्दै आएका थिए ।
२१ वर्षअघि दीपक मनाङे समूहले अर्का गुन्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरी हात छिनाएको थियो । ठेक्कापट्टा र असुली धन्दा विवाद सिर्जना भएपछि मनाङे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको थियो । ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरिएको भन्दै मनाङेमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको भन्दै मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारवादी उक्त मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर भएको थियो ।
पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसलामा केही उल्टी गर्दै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मनाङेलाई ५ वर्षको जेल सजाय तोकेर मनाङेसँगै अन्य आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । पुनरावेदनले पनि अन्य आरोपितहरू गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दिएपछि सरकार उक्त मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । तर दीपक मनाङेको हकमा ५ वर्षको कैद सजाय ठहर भइसकेकाले त्यसैमा चित्त बुझाउँदै मनाङेविरुद्ध भने पुनरावेदन भएको थिएन् ।
मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएपछि लामो समयपछि पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । २०७४ जेठमा पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च पुगेका मनाङेको पुनरावेदनको दरपिठ सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले खारेज गरिदिए । हद म्याद नाघेको भन्दै उनको दरपीठ खारेज भएपछि मनाङे जेल चलान भएका थिए । अब मनाङेले बाँकी भुक्तानी कैद गर्नुपर्ने छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार उनको सांसद पद गुम्ने भएको छ । कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाएको व्यक्ति सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने कानूनी व्यवस्था छ । साथै सदस्य पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति उल्लेखित कानूनअनुसार अयोग्य ठहर भएको खण्डमा सांसदबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा ऐनको दफा १६ मा गरिएको छ ।
उक्त दफाको उपदफा २ अनुसार पदमुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्छ । साथै पदमुक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशत गरिनेछ ।
ऐनको दफा १३ (ङ) अनुसार मनाङेले जेल सजाय भुक्तानी गरेको ६ वर्षसम्म निर्वाचन लड्न नपाउने दाबी एकथरी कानून व्यवसायीको छ, तर यो उपदफाले कर्तव्य ज्यानलाई मात्र सम्बोधन गरेकाले ज्यान मार्ने उद्योगमा यो उपदफा आकर्षित नहुने अर्काथरी कानून व्यवसायी बताउँछन् ।
