काठमाडौं । नेकपा (संयुक्त) का कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले सरकारका नीति र कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबाट विचलित नहुन चेतावनी दिएका छन्। बुधबार माइतीघरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भुसालले सरकारले आफ्नो शक्ति र बहुमतको दुरुपयोग नगरी नागरिकलाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार नागरिकमा सरकारप्रति डर र त्रास उत्पन्न हुनु नै राज्यका लागि गम्भीर संकेत हो।
भुसालले नेपालमा निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता र निरंकुश प्रवृत्ति नै विकासको मुख्य बाधक भएको टिप्पणी गरे। बहुमतका सरकार आए पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न नसकिएको इतिहास दोहोरिन नदिन वर्तमान सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। “इतिहासको असफलता फेरि दोहोरियो भने त्यसको मूल्य सिंगो राष्ट्रले तिर्नुपर्छ,” भुसालले भने। सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा गरेको हस्तक्षेपप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै भुसालले गरिब तथा श्रमजीवी वर्गलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। विकल्पबिना बस्ती हटाउने कार्यलाई उनले लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत कदमको संज्ञा दिए। उनका अनुसार हटाइएका परिवारको पुनर्वास, क्षतिपूर्ति र आधारभूत सेवाको सुनिश्चितता राज्यको दायित्व हो।
विद्यार्थी र ट्रेड युनियन अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने सरकारी कदमलाई भुसालले अलोकतान्त्रिक भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरे। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धतासमेत उल्लंघन हुने खतरा रहेको उनले उल्लेख गरे। दुई तिहाइको बहुमत हुँदाहुँदै संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिलाई उनले “चोर बाटो” को संज्ञा दिए। यसले सरकारको विश्वसनीयता घटाउने र संसदीय प्रणाली कमजोर बनाउने उनको तर्क थियो।
भन्सार नीतिमा कडाइका कारण सर्वसाधारण र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिक प्रभावित भएको भन्दै भुसालले नीतिगत सन्तुलन आवश्यक रहेको बताए। उनले अर्थतन्त्रलाई केवल कर र नियन्त्रणको दृष्टिले मात्र नहेर्न सरकारलाई सुझाव दिए। भुसालले बढ्दो युवा बेरोजगारीलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा चित्रण गर्दै कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य बिना समृद्धि सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो।
कालापानी–लिपुलेक विषयमा नेपालको दाबी प्रमाणमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय हितका विषयमा सरकार स्पष्ट र एकीकृत अडानसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए। सरकारलाई सात बुँदामा सुझाव दिँदै भुसालले शक्ति होइन, संवाद र लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार राज्यले नागरिकमा भरोसा सिर्जना गर्न सके मात्र स्थिरता र समृद्धिको आधार तयार हुन सक्छ।
