काठमाडौं । सरकारी सेवाबाट निवृत भएका कर्मचारीहरुलाई पुन :अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा जागिरको व्यावस्था मिलाउने वा नमिलाउने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । नेपालमा वेरोजगारीको अवस्था सिर्जना भइरहेको बेलामा सरकारी सेवाबाट अवकास भएका व्यक्तिलाई सरकारले पुनः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कर्मचारी बन्न पाउने नियम बनाउने हो कि भन्ने विषयमा युवापुस्ताले चिन्ता पर्कट गरेका छन् ।
नेपालमा पुरानालाई मात्र जागिरमा मौका दिदाँ आफुहरु विदेशीनु पर्ने अवस्था आउने र थप निराशा जन्मिने भन्दै युवाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले सरकारी सेवाबाट अवकास पाएकालाई त्यस्तो मौका दिदाँ उमेर भएका , देशमैँ केही गरौँ भन्ने भावना भएका युवाहरुलाई ठाउँ नहुने भएकाले नयाँ पुस्तालाई जागिरमा मौका दिने वातावरण मिलाउने विषयमा सरकारले नियम बनाउनु पर्ने उनीहरुको धारणा छ । सरकारले एक पटक सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर अवकास पाएपछि पनि पुन ः आयोगमा उनीहरुका लागि नै मौका दिएर युवा पुस्तालाई निरुत्साहित पार्दे विदेश जानुपर्ने बाध्यता बनाउनु उचित विषय भने होइन् । अवकास पाएका कर्मचारीहरुलाई पुनः अख्तियारमा मौका दिदाँ देशमा थप भ्रष्ट्राचार बढ्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
सोमबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा कानुन निर्माणका क्रममा छलफल हुने बताएका छन् । राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल भएको थियो ।
सांसदहरूले धारणा राखेपछि सभापति खतिवडाले अख्तियारको प्रयोग गरेका कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा छलफल हुने र कानुन निर्माणका क्रममा त्यससम्बन्धी व्यवस्था समेटन सकिने बताएका छन् । सभापति खतिवडाले अख्तियारका कार्यालय प्रदेशमा राख्नेबारे के गर्ने ? बेनामे उजुरीबारे के व्यवस्था राख्ने ? नीतिगत भ्रष्टाचारको बारेमा के गर्ने ? लगायतका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने जरुरी रहेको सभापति खतिवडाले बताए ।
अख्तियारमा मुद्दा दायर भएको कति समयभित्र अन्त्य गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि कानुनमा लेख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले अख्तियारमा मुद्दा परेको समयावधि कति समय भित्र अन्त्य गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएर उपसमितिले छिटै प्रतिवेदन ल्याउने आशा गरेको बताए । काँग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक परिषद्लाई भागबण्डा परिषद् बनाउन नहुने बताएका छन् । अख्तियारले राम्ररी काम गर्न नसकेको भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयकमा माओवादी केन्द्रका सांसद माधवप्रसाद सापकोटाले सेवा निवृत भएका कर्मचारीलाई आयोगको नेतृत्व दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनले कर्मचारीका रुपमा काम गरेर सेवा निवृत्त भएपछि संवैधानिक आयोगको पदमा जाने, अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा जाने व्यवस्था राख्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले देशमा हुने अनियमिता र भ्रष्ट्रार नियन्त्रणका लागि सातैवटा प्रदेशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय खोल्न समेत सुझाव दिएका छन् । यस्तै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले भ्रष्टाचारमा मुछिएका कर्मचारीहरु नै अख्तियारमा सरुवा हुने गरेको बताए ।
