काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार गरेको देशवासीका नामको ४५ मिनेटको सम्बोधनमा केही तथ्यांक तोडमोड गरिएको छ । अर्थात् उनले मिथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रचण्डले एक वर्षअघि जम्मा तीन महिनाको आयात धान्नसक्ने सामर्थ्यसहित दिवालिया बन्ने त्रासमा बाँचेको देशसँग अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै उच्च रहेको बताए ।
असारदेखिको चार महिनाकै अवधिमा यस्तो सञ्चिति १५७ अर्ब रूपैयाँले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ मंसिर मसान्तसम्ममा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ थियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट १० महिनाको वस्तु आयात र ८–७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो । तर, यस वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा हाल सञ्चित विदेशी मुद्रा १३.६ महिनाको वस्तु आयात र ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले विदेशी मुद्राको सञ्चिती इतिहासकै उच्च रहेको जनाएका थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ पुसमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती १२ अर्ब ७७ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर पुगेको थियो । तर, २०८० कात्तिक मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष (२०७९) वैशाखमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती नौ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलरमा झरेको थियो । यथार्थमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती इतिहासकै उच्च भएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी पनि भ्रामक देखिएको छ ।
सधैँ घाटामा रहने सार्वजनिक संस्थान नाफामा जान थालेको प्रचण्डले दाबी गरेका थिए । उनका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको तिर्नुपर्ने दायित्व कम हुँदै गएको छ। नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामा गएका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८० का अनुसार सरकारको लगानी रहेका विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय अवस्थामा अझै सुधार हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा संचालनमा रहेका ४२ वटा संस्थानमध्ये २५ नाफा र १७ वटा संस्थानहरु घाटामा रहेको छन्। त्यसैगरी दुई संस्थाको कारोबार शून्य रहेको छ। उक्त वर्ष जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द र विद्युत उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीको व्यवसाय शुरुवाती अवस्थामा नै रहेको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई ग्राउन्ड हयान्डलिंग गर्न नदिने हो भने घाटामा जान्छ । निगमको प्राथमिक काम भनेको जहाज उडाउनु हो, तर निगमले जहाज मात्र उडाउने र ग्राउन्ड हयान्डलिंग गर्न नपाउने हो भने तत्काल आगामी महिनादेखि तलब पनि खान सक्ने सामथ्र्य हुने छैन र जनताले तिरको करबाट सरकारले तलब खुवाउनु पर्दछ ।
पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा उत्पादन तथा प्रसोधनसमेत नहुने भएका कारण नेपाल आयल निगमको नाफा वा घाटामा नेपाल सरकारको प्रतक्ष्य कुनै हात हुँदैन । नेपालमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको निगमको नाफामा प्रधानमन्त्रीले जश लिन खोज्नु राजनीति मात्रै हो ।
पछिल्लो चार वर्षदेखि संस्थानहरूको नाफा निरन्तर घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा २६ अर्ब ३६ करोड ९२ लाख खुद नाफा आर्जन गरेका संस्थानले आव २०७८–७९ मा १ अर्ब ५४ करोड २० लाख रूपैयाँ मात्र खुद नाफा गरेका छन्। यसरी हेर्दा एक वर्षमै नाफा २४ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रूपैयाँ घटेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको दाबी भ्रामक देखिएको छ ।
प्रचण्डले लगभग सिंगो देशमा विद्युत पहुँच पुगेको दाबी गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगको दिगो विकास लक्ष्यको संसोधित सूचक प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२२ मा ८५.७ प्रतिशतको घरमा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा सन् २०३० मा मात्रै ९९ प्रतिशतको घरमा विद्युत् पहुँच पुग्ने लक्ष्य समेटिएको छ। वर्तमान सरकारले नै जेठ १५ गते ल्याएको बजेट बक्तव्यमा पनि असार मसान्तसम्ममा ९५ प्रतिशत नागरिकको घरमा राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीबाट विद्युतमा पहुँच पुर्याउने अनुमान रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले यस वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वर्षभन्दा २.७ प्रतिशत बिन्दुले कम भएको छ। मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैंकको आधार ब्याजदर एकल अंकमा पुगेको छ भने ऋणको ब्याजदर पनि घटेको छ । यसबाट उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ता मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित रहेको बताएका थिए ।
तर तथ्यांकमा बजार भाउको वृद्धिदरमात्र घटेको हो, बजार भाउ सस्तो भएको होइन । त्यसमाथि आयात पनि घटेको, आन्तरिक उत्वादन पनि नबढेको परिबेशमा कसरी के कारणले असोजमा ७.५० रहेको वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति कात्तिकमा ५.३८ प्रतिशतमा झर्यो ।
