काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विराटनगर पुगेर काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई हटाएर भए पनि सरकारले गियर बढाउने बताएका थिए । देखिने गरी काम नगरेको भन्दै मन्त्री हेरफेरको गृहकार्य गरिरहेका प्रचण्ड आफ्नो पूर्वघोषणाबाट पछि हटेर मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड बुझिरहेका छन् ।
सरकार गठन भएको वर्ष दिन पुगेपछि बोल्ड डिसिजन गर्ने घोषणा गरेका प्रचण्डले अब राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्री हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन् । अहिले प्रचण्ड मन्त्रीहरूको छुट्टाछुट्टै प्रगति विवरण सुनिरहेका छन्। मन्त्रीहरूलाई ३० दिनको समयसीमा नै दिएर काम देखाउन अल्टिमेटम दिएका छन् ।
आइतबार उनले खानेपानी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीको प्रस्तुति सुनेका छन्। उनले किराँतीलाई विगतमा जस्तो विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार नगर्न निर्देशन दिएका छन् । किरातीले मन्त्रालयमा गरेका कामको विवरण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएका थिए । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ वायु सेवा निगमबाट खोस्नु भनेको निगमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनु हो,’ प्रचण्डले मन्त्री किराँतीलाई भने, ‘त्यो निर्णय तत्काल रोक्नूस् ।’
आइतबार नै उनले खानेपानी मन्त्री महीन्द्र राय यादवको पनि प्रगति विवरण बुझेका छन् । प्रचण्डले यादवलाई सोधेका थिए, ‘धारामा पानी नआउने तर बिल आइरहने समस्या के हो ? यसबाट उपभोक्ताहरू दिक्दार छन्। त्यसैले कहाँ–कहाँ त्यस्तो समस्या छ, जहाँको धारामा पानी आउँदैन, त्यो बिल मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउनूस् र आगामी दिनमा त्यस्तो समस्या आउन नदिन योजनाबद्धरूपमा काम गर्नूस्।’
सत्ता गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेकाले प्रचण्ड एक्लैले मन्त्री हटाउने निर्णय नगर्ने भएका हुन् । त्यसैले बहादुरीपूर्वक आफैंले घोषणा गरेको अभिव्यक्तिबाट पछि हटेका छन्। एक महिना समय दिँदा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि सकिन्छ । त्यसपछि मात्रै उनीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्म कुर्न भनेकाले प्रचण्ड रोकिएका हुन् ।
यही हिउँदे अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गराउने गरी दलबीच समझदारी जुटाउन दौडधूप गरिरहेका प्रचण्डले त्यसकै लागि पनि मन्त्री हेरफेर नगर्ने नीति लिएको उनी निकट नेताहरुको भनाइ छ । टीआरसीको विषयमा आइतबार उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । आज पनि बालुवाटारमा छलफल हुने तय छ । बेपत्ता नागरिक छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ।
