काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमबहादुर राई र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी वर्तमान सरकारका लागि काउसो सावित भएका छन् । राई र अधिकारीलाई केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला नियुक्त गरिएको थियो । अख्तियार सरकारका लागि प्रतिपक्षी जस्तै भए पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर सरकार सहयोगी हुनुपर्नेमा जहिल्यै प्रतिपक्षी जस्तै व्यवहार देखाइरहेका छन् ।
अहिले अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । बैंकहरूमा ब्याजदर घट्दो अवस्थामा रहे पनि उद्योगी, व्यवसायी लगानीकर्ताहरूको मनोबल उकासिन नसक्दा नयाँ कर्जाको माग नभएको बैंकहरूको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सकारात्मक रहेको र आन्तारिक रुपमा समस्या रहेको भन्दै त्यसको निकासको दबाब मौद्रिक निकाय राष्ट्र बैंकमाथि छ । यस्तो अवस्थामा सबैको ध्यान राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा रहेको छ । तर गभर्नर अधिकारीको असहयोग गर्ने व्यवहारका कारण अहिलेसम्म मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
यसअघि नै विभिन्न सर्कुलरमार्फत मौद्रिक कार्यान्वयनमा केही लचिलो गरी प्रस्तुत भइसकेको केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारी छ । अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा रहेकोमा आमलगानीकर्ता, उद्योगी व्यापारी मात्रै नभई सरकारले समेत मौद्रिक नीतिमार्फत निकास निस्कने अपेक्षा गरिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा समीक्षाबाट अर्थतन्त्रमा देखिएको गाँठो फुकाउन लागिपर्नुमा गभर्नर समीक्षाको मस्यौदा बोकेर हिँडेका छन् ।
तिहारअघि नै प्रारम्भिक चरणको छलफल र तथ्यांकहरू संकलन गरी राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले प्रतिवेदनको मस्यौदा व्यवस्थापन समितिलाई बुझाइसकेको थियो । तिहारपछि पनि थप विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विभागीय स्तरमा छलफल भएपश्चात एक सातायता समीक्षाको मस्यौदा गभर्नर अधिकारीको कार्यालयमा रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
माओवादी नेता माधव सापकोटाले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलाई राष्ट्र बैंकले असहयोग गरेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ब्रिफिङका आधारमा देशको अर्थतन्त्र तत्काल दुर्घटनामा जाने स्थितिमा नरहेको देखिए पनि राष्ट्र बैंक सहयोगी नभएको बिहीबार एउटा टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिनेक्रममा उनले बताए ।
अर्थतन्त्र सोचेअनुरुप भाइब्रेट हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बजेटमा भएको कमीकमजोरीका कारण र सरकार र राष्ट्र बैंकका बीच तालमेल नमिल्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले सरकारको निर्देशनविपरीत काम गर्दै गएको उनको आरोप छ । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सेयर बजार, ब्याजदरलगायतका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई दिएको निर्देशनविपरीत काम भएको उनको दाबी छ । ‘राष्ट्र बैकलाई सरकारले क्याप नलगाउनुस् भन्यो । उसले क्याप लगाइदियो ।
ब्याज नबढाउनुस् भन्यो ब्याज बढाइदियो । सरकार एउटा भन्छ, राष्ट्र बैंक अर्को गर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकका बीचमा, अझ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका बीचमा तलमेल र एकरुपता हनुपर्ने हो त्यो भएको छैन,’ उनले भने ।कांग्रेसको अर्थमन्त्री भएकाले पनि गभर्नर अधिकारीले असहयोग गर्दै आएका हुन् । गत वर्ष पुसमा एमालेका नेता विष्णु पौडेल तीन महिने अर्थमन्त्री बन्दा गभर्नर अधिकारी निकै खुसी देखिएका थिए । तत्कालीन एमाले र माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई सफल बनाउन उनले मौद्रिक नीति परिमार्जनसमेत गरेका थिए । त्यसबेला राष्ट्र बैंकको कदमलाई लिएर सबैले स्वागत गरेका थिए । तर जब पौडेल हटेर कांग्रेसका प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री बने, त्यसयता गभर्नर अधिकारी प्रतिपक्षी नेताका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
