काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनपछि सुरु भएको शक्ति संघर्ष तत्काल अन्त्य हुने संकेत देखिएको छैन । बरु महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा संस्थापन र निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले आ–आफ्नै बाटो समातेपछि पार्टीभित्रको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।
संस्थापन पक्षले विवाद समाधानका लागि आफूले आवश्यक निर्णय गरिसकेको दाबी गरिरहेको छ । तर देउवा समूहले भने पर्याप्त राजनीतिक छलफल र सहमतिबिना गरिएका निर्णयलाई स्वीकार नगर्ने अडान लिएपछि कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया नै दुई धारमा जाने जोखिम बढेको छ । देउवाले सर्वोच्चमा जारी विवादको रिटको पूर्ण सुनुवाईपछि आफूहरुले नै कांग्रेसको आधिकारिकता पाउने बताइरहेका छन् । पार्टीभित्र सुरु भएको विवाद अदालतमा मुद्धाका रुपमा रहेकाले अदालतको आदेश नआइ महाधिवेशनमा जान नसकिने संस्थापनइतर समुहले जनाएको छ । इतरसमुह पार्टीलाई एकताका माध्यममा जाने तयारीमा देखिन्छन् । तर देउवा समुहलाई थापासमुहले बारम्बार दबाबको राजनीति र हुकुमीशैलीको व्यवहार गरेपछि इतरसमुह पनि आफ्नै लयबाट अघि बढ्ने तयारीमा देखिन्छ ।
आइतबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न हुनुअघिको तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूलाई १५औँ महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी गराउन विधानअनुसार आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई संस्थापन पक्षले पार्टीभित्र सहमति र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, देउवा समूहका लागि यो निर्णय पर्याप्त बनेन । उसको मुख्य असन्तुष्टि निर्णयको विषयवस्तुभन्दा पनि निर्णय गर्ने प्रक्रियाप्रति देखिएको छ । राजनीतिक संवाद र सहमति नगरी विशेष महाधिवेशनबाट बनेको संरचनाले एकतर्फी निर्णय गर्दै गएको निर्वतमान सभापति देउवाको भनाइ छ ।
कांग्रेसभित्रको विवादको एउटा प्रमुख कारण क्रियाशील सदस्यता रहँदै आएको थियो । संस्थापन पक्षले पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न हुनुअघि तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा नेतृत्वको समितिले टुंग्याएका क्रियाशील सदस्यलाई १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी गराउने र डिजिटल इन्ट्रीलाई पुनः नवीकरणसँग नजोड्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यस्तै, विशेष महाधिवेशनअघि कायम रहेका तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरूलाई पनि महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णय गरिएको छ । यी निर्णयले प्राविधिक रूपमा महाधिवेशनमा सहभागी हुने आधारसम्बन्धी विवाद केही हदसम्म सम्बोधन गरेको देखिन्छ । तर, राजनीतिक रूपमा कांग्रेसको मूल विवाद भने त्यसभन्दा माथि पुगिसकेको छ । अब प्रश्न क्रियाशील सदस्य को हुने भन्नेभन्दा कुन नेतृत्व र कुन केन्द्रीय संरचनालाई वैधानिक मान्ने भन्ने बनेको छ । यही कारण संस्थापनले गरेको निर्णयले विवादको प्राविधिक पाटो सम्बोधन गरे पनि राजनीतिक असहमतिको मूल गाँठो फुक्न सकिने अवस्था अझै टाढा देखिन्छ ।
सोमबार बिहान बसेको देउवा समूहका नेताहरूको बैठकले राजनीतिक छलफल र समझदारीबिना विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णय नमान्ने निष्कर्ष निकालेको छ । निर्वतमान सभापति देउवाले पार्टीको विवादमा अदालतले पुनः अवलोकन गर्न दिएको आदेशपछि आधाजति इतरसमुहको जित भएको बताउँदै अदालतले नै आधिकारिकता आफूपक्षलाई दिने दाबी गर्दै आएका छन् । देउवा पक्षका नेता दीपक खड्काले राजनीतिक सहमतिबिना भएका निर्णय स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।
यसको अर्थ देउवा पक्षले अहिले संस्थापनले अघि सारेको महाधिवेशन प्रक्रियालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । उसले पहिले पार्टीभित्र राजनीतिक समझदारी कायम गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अडान लिएको छ । सो अडानले कांग्रेसको विवादलाई कार्यतालिका विवादबाट राजनीतिक वैधानिकताको विवादमा रूपान्तरण गरेको छ । कांग्रेसभित्रको संकटको सबैभन्दा गम्भीर संकेत अहिले देखिएको दुई फरक महाधिवेशन कार्यतालिका हो । गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले असोज ३ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ । असोज १६ गते दिउँसो १ बजे खुलामञ्चमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
यता देउवा पक्षले भने असोज १५ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्ने र मंसिर २१, २२ र २३ गते केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी छुट्टै कार्यतालिका अघि सारेको छ । यसका लागि पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति पनि बनाइसकिएको छ । यसरी हेर्दा कांग्रेसभित्र अहिले एउटै महाधिवेशनका लागि दुईवटा तयारी भइरहेका छन् । दुवै पक्ष आफ्नो प्रक्रियालाई वैधानिक र अर्को पक्षको प्रक्रियालाई विवादित ठान्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सभापति थापाले विवाद मिलाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गर्लान आगामी दिनले उत्तर दिनेछ ।
देउवा पक्षबाट गठित महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एकतर्फी रूपमा अधिवेशन र महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नहुने बताएका छन् । उनले कांग्रेसको वर्तमान विवाद कुनै व्यक्ति वा पदको विवाद मात्र नभई पार्टीको वैधानिकता, लोकतान्त्रिक संस्कार र संगठनात्मक एकतासँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन् कोइरालाको भनाइले कांग्रेस विवाद अब केवल आन्तरिक राजनीतिक संघर्षमा सीमित नरहेको देखाएको छ । पार्टीभित्रको नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनाको वैधानिकता अदालतको प्रक्रियासँग समेत जोडिन थालेको छ । उनले अदालतको फैसला पर्खन वा वार्ता र संवादमार्फत सहमति खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संस्थापनले गरेको निर्णयलाई नै देउवा पक्षले वैधानिक प्रक्रियाको परिणाम मानेको छैन । त्यसैले संस्थापनले ‘निर्णय भइसकेकाले अब सहभागी हुनुस्’ भन्ने र देउवा पक्षले ‘पहिले राजनीतिक सहमति गरौँ’ भन्ने अवस्थाले दुई पक्षबीचको दूरी झन् बढाएको छ ।
विशेष महाधिवेशनपछि देउवा पक्षले सुरुमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई नयाँ केन्द्रीय संरचनामा समेटेर त्यसपछि महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका बनाउनुपर्ने माग राखेको थियो । पछिल्लो समय भने निवर्तमान सभापति देउवालाई ‘सर्वोच्च नेता’को हैसियत दिने र महाधिवेशन उद्घाटनसमेत उनैबाट गराउने विषयसमेत मागका रूपमा अघि आएको देखिन्छ । संस्थापन पक्ष यी माग स्वीकार गर्ने पक्षमा नखिएपछि पार्टीको विवाद थप चर्कने खतरामा छ । विवादको केन्द्र केवल अधिवेशनको मिति वा सदस्यताको व्यवस्थापन नभई कांग्रेसको शक्ति संरचना कसले निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्न बनेको छ ।
कांग्रेसभित्र अहिले सबैभन्दा ठूलो जोखिम दुवै पक्ष आ–आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार अघि बढेमा एउटै पार्टीमा दुईवटा अधिवेशन र महाधिवेशनको अभ्यास सुरु हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यसको असर केवल नेतृत्व चयनमा सीमित रहने छैन । वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म संगठन विभाजित हुन सक्छ । कार्यकर्ताले कुन अधिवेशनमा सहभागी हुने भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । त्यसपछि पार्टीको आधिकारिकता, निर्वाचन आयोगमा रहेको दलको संरचना र अदालतसम्म विवाद पुग्ने सम्भावना पनि बढ्न सक्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, समानान्तर महाधिवेशनले कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई नै प्रश्नको घेरामा पार्न सक्छ । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन र महाधिवेशनको विषयमा सहमति खोज्न नसक्दा कार्यकर्तामा निराशा र संगठनमा ध्रुवीकरण बढ्ने खतरा रहन्छ ।
कांग्रेसको वर्तमान संकटको समाधानका लागि अब दुवै पक्षले आफ्नो–आफ्नो वैधानिकताको दाबी दोहोर्याएर मात्र पुग्ने अवस्था छैन । संस्थापनले आफूले गरेका निर्णयलाई अन्तिम सत्य मानेर अघि बढ्दा देउवा पक्ष झन् अलग हुने देखिन्छ । अर्कोतर्फ देउवा पक्षले हरेक निर्णयमा राजनीतिक सहमतिको पूर्वसर्त राखिरहँदा महाधिवेशन प्रक्रिया अनिश्चित बन्ने देखिन्छ । त्यसैले तत्कालका लागि कांग्रेसलाई आवश्यक पर्ने कुरा नयाँ निर्णयभन्दा पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद हो ।
विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता, तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिको भूमिका, क्रियाशील सदस्यता, नयाँ केन्द्रीय संरचना, नेतृत्वको हैसियत र महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे स्पष्ट राजनीतिक समझदारी नभएसम्म विवाद समाधान हुने सम्भावना न्यून छ । अहिले दुवै पक्षसँग दुईवटा विकल्प छन्ए–कले अर्को पक्षलाई पराजित गरेर आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउने वा केही राजनीतिक लचकता देखाएर साझा महाधिवेशनको बाटो खोल्ने ।
पहिलो बाटो रोजे कांग्रेस समानान्तर महाधिवेशन हुँदै संस्थागत विभाजनतर्फ जान सक्छ । दोस्रो बाटो रोजे लामो समयदेखि थाती रहेको विवाद समाधान गरेर महाधिवेशनमार्फत नयाँ राजनीतिक निकास दिन सकिन्छ । त्यसैले अहिले कांग्रेसको वास्तविक परीक्षा महाधिवेशन गर्न सक्ने क्षमताको होइन, असहमतिकाबीच पनि एउटै महाधिवेशन गराउन सक्ने राजनीतिक परिपक्वताको हो ।
