काठमाडौं । संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीसमक्ष सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयक प्रमाणिकरणका लागि पठाएको १० दिन पुगिसकेको छ । तर राष्ट्रपति भण्डारीले भने अहिलेसम्म विधेयक प्रमाणिकरण गरिसकेकी छैनन् ।
कतिपयले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउनसक्ने आँकलन गरेका छन् । यसबारेमा राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक कुनै पनि विषय सार्वजनिक गरिसकेको त छैन । तर दलका नेताहरुको अभिव्यक्तीले भने विधेयक फिर्ता हुनसक्ने आशंकालाई बल दिएको छ ।
जापान भ्रमणमै रहेका बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरे राम्रो नहुने चेतावनी दिएका थिए । बुधबार स्वदेश फर्किएका प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत विधेयक फिर्ता नहुने विश्वास रहेको बताएका छन् ।
यता एमाले नेता भीम रावलले भने नागरिकता विधेयकका बारेमा प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई धम्क्याउनु आपत्तीजनक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विधेयकका बारेमा केही नबोलेका रावलले प्रचण्डको अभिव्यक्तीको आलोचना गर्नुलाई अर्थपुर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
यता पूर्वसञ्चारमन्त्री रहेका नेता जेपी गुप्ताले राष्ट्रपतिले सरकार र संसदले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै विधेयक फिर्ता गर्नै नमिल्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
साउन १५ गते दुवै सदनले पारित गरेपछि विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ । बुधबार विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको १० दिन भइसकेको छ । अबको पाँच दिनभित्र उक्त निर्णय भइसक्नुपर्ने छ।
राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संसदको दुबै सदनले संशोधन गरेर वा नगरेरै फेरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनुपर्ने र त्यसरी पठाएपछि भने राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
