काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटका विषयमा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको विषयमा उनीमाथि छानबिन हुने भएको छ। अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नका लागि ११ सदस्यीय समिति बन्ने भएको हो।
प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्नो दलको तर्फबाट ४ जनाको नाम माग भएको र नाम टुंग्याएर समितिमा पठाउन संसदीय दलको बैठक बसिरहेको जानकारी दिए।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई दुई जना रहने बताइएको छ। जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट पनि सदस्यहरू रहनेछन्। समितिको संयोजक सदस्यहरूबाटै चयन हुनेछ।
०७९/८० को बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्री शर्माले एकजना पूर्व नायब सुब्बालाई करका दरहरू हेरफेर गर्न लगाएको भन्ने आरोप छ। बजेट घोषणा हुनु अघिल्लो दिनको अर्थ मन्त्रालय सिसिटिभी फुटेज माग्दा मन्त्रालयले त्यो डिलिट भइसकेको गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएपछि उनी थप शंकाको घेरमा छन्।
यी हुन् सदस्यहरू:
१, खगराज अधिकारी- एमाले
२, देवप्रसाद गुरुङ- माओवादी
३, पुष्पा मुसाल गाैतम- कांग्रेस
४, प्रदीपकुमार ज्ञवाली- एमाले
५, भानुभक्त ढकाल- एमाले
६, विमला विक- एमाले
७, लक्ष्मणलाल कर्ण- लाेसपा
८, शक्तिबहादुर बस्नेत-माओवादी
९, सरलाकुमारी यादव- एकीकृत समाजवादी
१०, सीताराम महताे- कांग्रेस
११, सुरेन्द्रप्रयाद यादव- जसपा
