काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै विघटनसम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउँ आदेश जारी गरेको हो ।
। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज सो आदेश जारी गरेको हो ।
असार ८ गतेसम्म सरकार पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्ने समय दिइएको छ । इजलासले उक्त विवादमा आगामी असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ । आज रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गरेको रिट निवेदकमध्येका कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बाटो खोल्नुपर्ने तर्क राखेका थिए ।
संविधानमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ, विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनिसकेकाले केपी ओलीजी पदमुक्त भइसक्नुभयो,वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ओलीजी विश्वासको मत नपाएकाले पदमुक्त अवस्थामा हो, संसदीय प्रजातन्त्र हाम्रो संविधानले रक्षा गरेको छ, संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था संसदीय व्यवस्थासंँग जोडिएको छ, यो कार्यान्वयन नहुँदा संविधान नै फेल हुन्छ ।
निवेदककै तर्फबाट बहस गर्दै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिले सरकार बनाउन नचाहेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क राखे । संविधानअनुसार चार वटा सरकार बनाउन सक्छौंँ, धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ६ अनुसार सरकार बनाउने भनिएको छ, उनले भने, “उपधारा ३ सम्म दलहरुले सरकार बनाउने हो, ५ मा आएपछि त्यो प्रक्रिया हुँदैन ।
विघटन विरुद्ध ३० वटा रिट निवे्दान सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसमा विघटन गरेपछि
१ सय ४६ जना संसद सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । जसमध्ये ४ वटा रिट कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालई नियुक्ति गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएका छन । २५ वटा रिट सार्वजनिक सरोकारको विषय(पीआईएलै) अन्तरगत दर्ता भएका छन ।
