काठमाडौं । काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान जारी रहेका बेला बर्दियामा पनि अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी बस्तीको विवरण संकलन थालिएको छ। रक्षा मन्त्रालय मातहत नेपाली सेनाले जिल्लाका आठ स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै विस्तृत विवरण मागेपछि यस विषयले नयाँ चर्चा पाएको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ९बालेन० साहले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका बेला सेनाले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको हो। बर्दियास्थित बज्रदल गण, इमामनगर ब्यारेकले वैशाख १२ गते पत्र पठाउँदै दुई दिनभित्र सम्बन्धित पालिकाबाट सुकुम्बासी बस्तीको तथ्यांक उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। पत्रमा सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीअनुसार देशभरका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत अद्यावधिक गर्न विवरण आवश्यक परेको उल्लेख गरिएको छ।
सेनाले गुलरिया, बारबर्दिया, बाँसगढी, ठाकुरबाबा, मधुवन, राजापुर नगरपालिका तथा बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिकासँग विवरण मागेको हो। मागिएको सूचनामा बस्तीको स्थान, बसोबास सुरु भएको मिति, घरधुरी संख्या, बस्ती प्रतिनिधिको सम्पर्क विवरणलगायत विषय समेटिएका छन्। गेरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जमानसिंह केसीले सेनाबाट विवरण मागिएको पुष्टि गर्दै आवश्यक तथ्यांक पठाइसकिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्र करिब ६ सय सुकुम्बासी र २ हजार ८ सय अव्यवस्थित बसोबासी छन्।
बढैयाताल गाउँपालिकाले पनि मागअनुसारको विवरण पठाइसकेको जनाएको छ। सूचना अधिकारी कमल खड्का थाकीका अनुसार भूमि आयोगले तयार पारेकै तथ्यांक वडागत रूपमा वर्गीकरण गरेर सेनालाई उपलब्ध गराइएको हो। सो पालिकामा १ हजार १४३ दलित बसोबासी, १ हजार ३१७ भूमिहीन र ५ हजार ३४७ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक छ। भूमि आयोगले यसअघि नै सुकुम्बासी र भूमिहीनको पहिचान गरिसकेको अवस्थामा पुनः सेनामार्फत विवरण संकलन किन गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
उता काठमाडौंमा बागमती र मनोहरा खोला किनारका बस्ती हटाउने क्रममा सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेका बेला बर्दियामा पनि यस्तै तयारीको संकेत देखिएको भन्दै स्थानीय स्तरमा चासो बढेको छ। सेनाको भूमिका प्रशासनिक समन्वयका लागि हो वा आगामी हटाउने अभियानको पूर्वतयारी भन्ने विषयमा भने औपचारिक स्पष्टता आएको छैन।
