काठमाडौं । यतिबेला एमालेको केपी ओली झुण्ड सरकारले खतराको बजेट ल्याएको भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् । मानौं कि बजेटमा घोषणा गरिएका सबै रकमको अंक उनीहरूकै खल्तीमा पुग्दैछ ।
आगामी कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि घोषणा गरिएकाले पनि ओली सरकारले प्रचारमुखी र वितरणमुखी बजेट ल्याएको छर्र्लंगै छ । कार्यान्वयन नहुने यस्ता घोषणा जति गरे पनि भइहाल्यो ।
कोरोना महामारीका बेला बजेटको सीमा जम्मा १० खर्ब मात्र हो । बाँकी ६ खर्ब वैदेशिक र निजी क्षेत्रबाट सरकारले ऋण लिने भनेको छ । त्यो १० खर्ब पनि सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक खर्चमै सकिन्छ । अनि कहाँबाट सरकारले गरेको लक्ष्य पूरा हुन्छ ?
अहिले स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र बैंकमा धितो राखेर ५ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्मको कर्जा निकाल्न पाइने भनेर खुबै प्रचार गरिएको छ । जबकि वास्तविकता निकै फरक छ । चालू आवको बजेटमा यसरी प्रमाणपत्र राखेर सात लाखसम्म कर्जा निकाल्न सकिने घोषणा भएको थियो । तर, एक वर्षमा जम्मा ११९ जनाले मात्र कर्जा लिएका छन् ।
नेपालमा स्नातक उत्तीर्णको संख्या १० लाख छ । त्यो संख्याले बैंकबाट २५ लाखका दरले कर्जा झिक्ने हो भने २५ खर्ब आवश्यक पर्छ । जबकि बजेटमा सरकारले दुई अर्ब मात्र छुट्याएको छ ।
स्नातक तह उत्तीर्णको सर्टिफिकेट लिएर गयो, बैंकले धमाधम ऋण दिन्छ भन्ने मानसिकता छ । यो पहिले नै ल्याइएको कार्यक्रम हो। बैंकले प्रोजेक्ट माग्छ। विश्वसनीय प्रोजेक्ट भए प्रोजेक्ट धरौटी राखेरमात्रै ऋण दिने हो। अरु त सम्झिने, पानी छम्किने।
