कुनै पनि रोगको पहिचान लक्षण र परीक्षणका आधारमा गरिन्छ । पहिले लक्षण अध्ययन गरिन्छ र त्यसैका आधारमा परीक्षण गरिन्छ । लक्षणका आधारमा ल्याबमा परीक्षण गर्दा धेरैजसो रिपोर्ट पोजेटिभ आउने गर्छ । उदाहरणका लागि शरीर दुब्लाउँदै जान्छ, नातागत बढ्दै जान्छ, खाना खाने रुचि कम हुँदै जान्छ, बेलुका हल्का ज्वरो बढ्दै जान्छ, खोकी लाग्छ, खकारमा रगतसमेत देखा पर्छ भने डाक्टरहरूले क्षयरोग भएको ठोकुवा गर्छन्, तर औषधि चलाउनुअघि खकारको नमुना ल्याबमा लगेर पिसिआर परीक्षण गर्दछन् । सामान्यतः परीक्षण औपचारिकताका लागि मात्रै हुन्छ । कुनै कुनै जटिल समस्याको भने लक्षणका आधारमा मात्रै डाक्टरहरूले ठोकुवा गर्न सक्दैनन्, ल्याबमा परीक्षण गर्नै पर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते चालेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम प्रतिगमन हो या होइन ? भन्ने सन्दर्भका डाक्टर भनेका राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक दलका नेता तथा कानुनविद्हरू नै हुन् । तर राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक दलका नेता तथा कानुनविद्हरू नै दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् । एउटा कित्ताले अग्रगमन भनेको छ, अर्को कित्ताले प्रतिगमन भनेको छ । तर धेरैजसो लक्षणहरू प्रतिगमनकै छन् । अर्थात् २०५९ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा प्रतिगमनका जे जस्ता लक्षण देखिएका थिए, यतिबेला पनि तिनै तिनै लक्षण देखिएका छन् । तर लक्षणका आधारमा मात्रै प्रतिमगन हो भन्ने निक्र्योल गर्ने कि ल्याब परीक्षण पनि पर्खने ? भन्ने प्रश्न ज्यादै पेचिलो बनेको छ ।
ल्याब परीक्षण भनेको संविधानले तोकेको निर्वाचन हुने ६ महिने मिति पर्खनु हो । अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मितिले ६ महिना (आगामी असार ५ गते) भित्र आमनिर्वाचन सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? अथवा त्यो मितिभित्र आमनिर्वाचनको सुनिश्चितता हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पर्खनु नै हो । पुस ५ गतेको मितिले ६ महिनाभित्र मुलुकले ताजा प्रतिनिधिसभा पायो भने प्रतिगमन होइन रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ, यदि ६ महिनाभित्र मुलुकले प्रतिनिधिसभा पाउने अवस्था रहेन भने प्रतिगमन हो रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहालीको फैसला ग-यो भने त सकिइहाल्यो । यदि केही दिनभित्रै विघटनलाई सदर ग¥यो भने ६ महिनाभित्र आमनिर्वाचन हुने वा नहुने निक्र्योल गर्न करिब दुई महिना पर्खनुपर्ने हुन्छ । जब दुई महिनाभित्रै स्पष्ट तस्बिर आउनेवाला छ भने अहिले नै प्रतिगमन भयो भन्दै किन आन्दोलन गर्ने ? जनतालाई किन कष्ट दिने ? अनावश्यक कुरामा किन सामथ्र्य खर्च गर्ने ? भन्ने प्रश्न उब्जनु स्वाभाविकै हो ।
तर अर्को कोणबाट पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल उपचार सुरु नगरे परीक्षणको नतिजा आउने बेलासम्म बिरामी नबाँच्ने सम्भावना बढ्यो भने डाक्टरहरूले लक्षणका आधारमा नै औषधि चलाउन थाल्छन् । अहिले मुलुकको लोकतन्त्रको अवस्था पनि त्यस्तै बिरामीको हालतमा पुगेको धेरैको दृष्टिकोण छ । ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा प्राप्ति हुन्छ वा हुँदैन ? भनेर पर्खँदासम्म संविधानको मृत्यु भयो भने के गर्ने ? भन्ने चिन्ता २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा संलग्न पक्षहरूको छ । किनकि नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधिसभाको रिक्तता ६ महिनाभन्दा बढी हुने परिकल्पना नै गरेको छैन । जब प्रतिनिधिसभाको रिक्तता ६ महिनाभन्दा बढी हुन्छ, तब संविधानले निदृष्ट गरेका सबै संयन्त्र समाप्त हुन्छन् । पहिलो कुरा त, साविकको प्रधानमन्त्रीको वैधता समाप्त हुन्छ, अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुनु र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आधार समाप्त हुनु भनेको संविधानको समाप्ति हो । संविधानको समाप्ति भनेकै प्रतिगमन हो ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले हिन्दु राज्य, एकात्मक शासन व्यवस्था तथा राजासहितको लोकतन्त्रमा जान सहज बनाउने भएकाले म प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा उभिएको हुँ ।’
प्रतिमन हो वा होइन भन्ने निक्र्योल हुँदासम्म संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएका कारण पनि प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलन सुरु भएको हो । ताजा प्रतिनिधिसभा प्राप्त हुनै पर्ने ६ महिनाको अवधिमध्ये अझै पनि साढे चार महिना बाँकी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्धारित मितिमै चुनाव गराउँछु भनिरहेका छन् । यसबाहेक सबै लक्षणहरू प्रतिगमनकै छन् । मुख्य लक्षण भनेकै को कुन कित्तामा उभिएको छ ? भन्ने नै हो । अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा को को उभिएका छन् ? विघटनको विपक्षमा को को उभिएका छन् ? भन्ने कुरा सरसर्ती हेर्ने हो भने प्रतिमगनको स्पष्ट लक्षण देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि जुन जंगलमा मौरी तथा भमराको आवाज सुनिन्छ त्यो जंगलमा सुगन्धित फूलहरू भएको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ, जुन जंगलमा झिँगा भन्केको आवाज सुनिन्छ त्यो जंगलमा मरेका जीव जनावरहरूको सिनो भएको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमको पक्षमा प्रतिगामीहरू एकढिक्का भएर उभिएका छन् । जुन कित्तामा प्रतिगामी उभिएका छन्, त्यो कित्ता भनेको प्रतिगमन हो । कमल थापालगायत राजावादीहरूको पार्टी राप्रपा वक्ततव्य जारी गरेरै प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा उभिएको छ । राप्रपाको घोषित सिद्धान्त नै प्रतिगमन हो । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्दासम्म राजतन्त्र पुनर्वहालीका लागि राप्रपाले सडक आन्दोलन छेडेको थियो । ओली सरकारको कुशासनबाट वाक्कदिक्क भएका जनताहरू राप्रपाको जुलुसमा हिँडेका पनि थिए । जब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए, तब राप्रपा विजयी मुद्रामा चुप लागेर बसेको छ । राप्रपा मात्रै होइन, धर्मका नाममा, राष्ट्रवादमा नाममा सडकमा ओर्लेर राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै नारा लगाउने दर्जनौ संघ संगठनहरूले यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएको खुसियालीमा दीपावली गरिरहेका छन् ।
यसैगरी, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिगमन सुरु गर्दा जो जो कानुन व्यवसायीहरू पक्षमा उत्रिएका थिए, यतिबेला पनि तिनैतिनै कानुन व्यवसायीहरू ओलीको कदमको पक्षमा उत्रिएका छन् । यसरी उत्रने कानुन व्यवसायीहरू हुन्–‘सुशील पन्त, बालकृष्ण नेउपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, विष्णु भट्टराई, माधवकुमार बस्नेत, माधव बाँस्कोटा ।’ ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनका बेला शाही आयोगको पक्षमा सर्वोच्च अदलतमा बहस गर्दै उनीहरूले भनेका थिए– ‘हिन्दु धर्मअनुसार राजा विष्णुको अवतार भएकाले संविधानमा नलेखिएको कदम चाल्न पनि छुट छ, राजाले चालेको कदममा अदलातमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । यतिबेला ओलीको कदमको पक्षमा बहस गर्दै उनीहरूले भनेका छन्– ‘संसदीय व्यवस्थामा चाहेको बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुन्छ, संविधानको धारामा उल्लेख हुनुपर्छ भन्ने छैन ।’
ओलीको कदमका पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको नेतृत्व गरिरहेका पन्त शाही शासनकालका महान्यायाधिवक्ता हुन् । उनी ३० भदौ ०६० देखि ६ साउन ०६१ सम्म महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा थिए । पन्त राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अक्षम भन्दै १८ असोज ०५९ मा अपदस्थ गरेपछि बनेका सरकारको महान्यायाधिवक्ता हुन् । दरबारनजिक मानिने उनी राप्रपाका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीका भाञ्जा हुन् । यसैगरी, सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपाने राजतन्त्र फर्काउने अभियानका सक्रिय संवाहक हुन् । गणतन्त्रका कारण भ्रष्टाचार बढेर राष्ट्रियता कमजोर बनाएको भन्दै ‘नेपालका लागि नेपाली’ नामक अभियानमार्फत उनीहरूले राजतन्त्र पुनःस्थापनाको वकालत गर्दै आएका छन् । उनीहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता संघीयताको विरोध गर्दै राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा अभियान छेडेका छन् ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन आयोगका कर्मचारीको सरुवा गर्नु भनेको प्रतिगमनको स्पष्ट लक्षण हो
डेढ वर्षअघि सुरेन्द्र भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफ्नो राजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटेको सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसयतासमेत यो अभियानका अभियान्तासँग ज्ञानेन्द्रको बारम्बार भेट भएको थियो । उनीहरू यो अभियानलाई देशभर फैलाउने भन्दै देशदौडाहमा समेत निस्किएका थिए । उनीहरूले आगामी फागुनदेखि गणतन्त्रविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणासमेत गरेका थिए । तर ओलीको कदमपछि उनीहरूले आफ्नो अभियानलाई थाती राखेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले हालै एक टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन्– ‘प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले हिन्दु राज्य, एकात्मक शासन व्यवस्था तथा राजासहितको लोकतन्त्रमा जान सहज बनाउने भएकाले म प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा उभिएको हुँ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य हुन् । पछिल्लोपटक एकाएक देशभर राजावादीको नाममा देखापरेको ठूलो जुलुसमा अधिवक्तात्रय भण्डारी, नेउपाने र भट्टराईको सहभागिता थियो । भट्टराई त राजसंस्था सहजै पुनःस्थापना नभए हतियार उठाउने भन्दै चर्का कुरा गर्ने अभियान्ता हुन् ।
चुनाव गराउँछु भन्ने, तर चुनावको वातावरण बिथोल्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भइरहेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन आयोगका कर्मचारीको सरुवा गर्नु भनेको प्रतिगमनको स्पष्ट लक्षण हो । सबैभन्दा मुख्य लक्षण भनेकै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा संविधानका धारा उल्लेख गर्न नसक्नु हो । जसरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शाही आयोग गठन गर्दा संविधानको धारा उल्लेख गर्न नसकेपछि ‘राजकीय अधिकार’ प्रयोग गरेको भनेका थिए, त्यसरी नै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानका धारा उल्लेख गर्न नसकेपछि ‘राजनीतिक अधिकार’ प्रयोग गरेको भनेका छन् । ज्ञानेन्द्र शाहले भन्ने गरेको ‘राजकीय अधिकार’ र प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गरेको राजनीतिक अधिकार’ शब्द फरक भए पनि आशय एउटै हो । त्यो आशय हो–‘प्रतिमन अर्थात् संविधान च्यात्ने नियत ।’
