काठमाडौं । ठूलो जनअपेक्षा, आक्रामक शैली र “पुराना दलविरुद्ध नयाँ राजनीति” को नारासहित सत्तामा पुगेको बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार केही महिनामै गम्भीर आलोचनाको केन्द्रमा पुगेको छ । सुशासन, पारदर्शिता र तीव्र निर्णय क्षमताको दाबी गर्दै आएको सरकारले अहिले सामान्य प्रशासनिक स्थायित्वसमेत कायम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको छ । त्यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरणका रूपमा गृहमन्त्री नियुक्ति विवादलाई हेरिएको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङले विवाद उठेपछि राजीनामा दिए । त्यसपछि सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पूर्णकालीन र प्रभावकारी गृहमन्त्री व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले सरकारको निर्णय क्षमता, आन्तरिक समन्वय र राजनीतिक परिपक्वतामाथि प्रश्न उठाएको छ । गृह मन्त्रालय जस्तो देशको सुरक्षा, प्रशासन र शान्ति व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील निकाय लामो समय अन्योलमा रहँदा सरकारको समग्र कार्यक्षमतामाथि नै संशय पैदा भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
बालेन शाहको राजनीतिक उदय मुख्यतः परम्परागत दलप्रतिको जनआक्रोश र सामाजिक सञ्जालमार्फत बनेको जनलहरको परिणाम मानिन्छ । तर आन्दोलनको शैलीमा बनेको नेतृत्वलाई राज्य सञ्चालनको संस्थागत जटिलता व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
सरकारका आलोचकहरूका अनुसार बालेन नेतृत्वको शैली “व्यक्तिकेन्द्रित” र “आवेगप्रधान” देखिएको छ । निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत अभ्यासभन्दा व्यक्तिगत धारणाले बढी प्रभाव पार्दा प्रशासनिक संयन्त्रमा अन्योल बढेको आरोप लागिरहेको छ । गृहमन्त्री नियुक्ति टुंगो लगाउन नसक्नु केवल एउटा पद रिक्त रहनु मात्र नभई सरकारभित्र शक्ति सन्तुलन, विश्वास र स्पष्ट रणनीतिको अभावको संकेत भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
सरकारमाथि आलोचना केवल गृह मन्त्रालयमा सीमित छैन । पछिल्ला महिनामा सुकुमबासी बस्ती हटाउने शैली, प्रशासनिक कर्मचारीमाथिको व्यवहार, विदेशी कूटनीतिक अधिकारीहरूसँगको दूरी र संसद्सँगको सम्बन्धलाई लिएर पनि सरकार विवादमा तानिएको छ ।
विशेषगरी भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा स्थगित भएको घटनापछि सरकारको कूटनीतिक शैलीमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विदेशी अधिकारीहरूसँग सहज भेटघाट नगर्ने प्रवृत्तिले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमै असहजता पैदा भएको टिप्पणी कूटनीतिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ ।त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारको कार्यशैली मानवअधिकार र संवेदनशीलताको दृष्टिले पनि आलोचित बन्यो ।
जनताको सरकार कि सामाजिक सञ्जालको सरकार ?
बालेन सरकारमाथि अहिले सबैभन्दा धेरै लाग्ने आरोप हो—प्रचारमा आक्रामक, तर कार्यान्वयनमा कमजोर । सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय देखिने निर्णयहरूलाई सरकारको उपलब्धि बनाइए पनि दीर्घकालीन नीति, संस्थागत सुधार र राजनीतिक संवादमा सरकार कमजोर देखिएको आलोचकहरूको तर्क छ । विपक्षी दलहरूले त सरकारलाई “सामाजिक सञ्जालको सरकार” भन्न थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकार वास्तविक शासनभन्दा ‘इमेज निर्माण’ मा बढी केन्द्रित देखिएको छ ।
यद्यपि सरकार समर्थकहरूले भने आलोचना अतिरञ्जित भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार दशकौँदेखि जरा गाडेको राजनीतिक–प्रशासनिक संरचनाले नयाँ नेतृत्वलाई सहज रूपमा काम गर्न दिएको छैन । पुराना दल, कर्मचारी संयन्त्र र स्वार्थ समूहहरूले निरन्तर अवरोध सिर्जना गरिरहेका कारण सरकार अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको उनीहरूको तर्क छ । उनीहरू बालेन सरकारलाई “संक्रमणकालीन प्रयोग” का रूपमा व्याख्या गर्दै समय दिनुपर्ने बताउँछन् ।
तर जनस्तरमा भने धैर्यता क्रमशः घट्दै गएको संकेत देखिन थालेको छ । सुरुमा आक्रामक कदम र नयाँ शैलीका कारण उत्साहित देखिएका युवापुस्तामाझ पनि अहिले प्रश्न उठ्न थालेका छन्—के केवल पुराना दलको विरोध गरेर मात्रै राज्य सञ्चालन सम्भव हुन्छ ?
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अब बालेन सरकारका लागि मुख्य चुनौती “लोकप्रियता जोगाउने” भन्दा पनि “विश्वसनीय शासन दिने” बनेको छ । किनभने आन्दोलनको भाषा र शासनको भाषा फरक हुन्छ । राज्य सञ्चालन केवल आक्रोश, भाषण र प्रतीकात्मक निर्णयबाट सम्भव हुँदैन भन्ने यथार्थ अहिले सरकारकै अगाडि उभिएको छ । गृहमन्त्री नियुक्तिसमेत टुंगो लगाउन नसकेको आरोपबीच बालेन सरकार अब केवल विपक्षी दलको मात्र होइन, आफ्नै समर्थक वर्गको प्रश्नको सामना गर्न बाध्य बनेको छ ।
