काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइको दोस्रो दिन सोमबार अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहुमत दलको नेताले सरकार चलाउन्न भन्न नपाउने बताएका छन् ।
सोमबार सुनुवाइमा अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर संसद्माथि प्रहार गरेको बताए । आफू सरकार सञ्चालन गर्न पनि नसक्ने र अरुलाई आउने बाटो छेक्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको उनको भनाइ थियो । ‘आफूले चलाउन नसक्ने, अर्को आउने बाटो पनि छेक्ने यहाँ भन्दा दुराशय, यहाँभन्दा संविधानको दुरुपयोग के हुन्छ ?’ पोखरेलको प्रश्न थियो ।
प्रधानमन्त्रीले विवादका कारण सरकार चलाउन सकेन भने बाटो खाली गरेर जानुपर्ने पोखरलेको सुझाव थियो । ‘चलाउन सकिन्न भने राजीनामा गरेर जाने हो । बाटो छेकेर बस्ने होइन,’ उनले भने । असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अदालतले राजनीतिक निर्णय भनेर छुट दिन नहुने पोखरेलको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अभिव्यक्ति र सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा ‘संवैधानिक प्रश्नलाई राजनीतिक रंगमा रंगाएको’ पोखरेलले भने । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अभिभारा पूरा गर्नुपर्ने पोखरलेको आग्रह थियो, ‘अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार छलेर राजनीतिक प्रश्न भनेर उम्कन पाउँदैन ।’
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ को भनिरहेको र लिखित जवाफमा पनि सोही कुरा उल्लेख गरेको भन्दै पोखरेलले असहमति जनाए । उनले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको बेला राजपत्रमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनाएको भन्ने छापिएको तर ७६ को १ अनुसार भएको कुरा राजपत्रमा जारी नभएको कुरा इजलासलाई स्मरण गराए । पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने क्रममा कानुन उल्लेख गरिएको, तर सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि यो राजनीतिक हो भन्दै भाषण गर्दै हिँडेको बताए ।
‘निर्णयकर्तामा मेरो निर्णय के आधारमा हो भन्नेमा विरोधाभाष छ । राजनीतिक निर्णय हो भने राजनीतिक भन्नुपर्छ । संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर राजनीतिक निर्णय हो भनेर अदालत पन्छिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिभा विघटनको अधिकार संविधानले दिन्न,’ उनले भने । वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा संसद्को विश्वास नरहेको देखिएको पनि पोखरेलको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को विश्वास नभएको देखिएको पनि उनको तर्क थियो । अहिलेको संसद् विघटनलाई मान्यता दिने हो भने भोलि आउने सरकारले दुई तिहाईभन्दा बढी मत चाहियो भनेर पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद् विघटन गरेमा के गर्ने ? भन्ने उनले प्रश्न उठाए । ‘आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसक्नेले संसद्लाई भिक्टिम बनाउन मिल्छ ?’ उनको भनाइ थियो ।
