काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात रूपमा प्रतिनिधिसभा भंग गरिदिएपछि अहिले त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको क्रममा छ । संविधानविद्, कानुन व्यवसायी तथा राजनीतिक दलका धेरै नेता प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय संविधानविपरीत भनिरहेका छन् ।
तर, वर्तमान संविधान बनाउने संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने मौन छन् । उनको मौनतालाई लिएर अहिले विभिन्न क्षेत्र र कोणबाट उनीमाथि आलोचना भइरहेको छ । तर, उनी प्रधानमन्त्री ओलीकै साथमा देखिएका छन् । अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । उनको मौनतालाई लिएर धेरै अर्थ लगाइएको छ ।
उनै नेम्वाङले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेला भनेका थिए, ‘बीचमा संसद् भंग हुँदैन, आवधिक निर्वाचन ठ्याक्कै पाँच वर्षमा हुन्छ ।’ नेम्वाङले यो अभिव्यक्ति १६ महिनाअघि अर्थात् २०७६ साउन ४ गते धुलिखेलमा दिएका थिए । साउन ३ र ४ गते संघीय संसद सचिवालयले काभ्रेको धुलिखेल लज एण्ड रिसोर्टमा संसदीय संचारको लागि प्रभाकारिता अभिवृद्धिका लागि आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरेको थियो । सो अवसरमा उनले नेपालको संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थामाथि मन्तव्य राखेका थिए ।
‘सरकारले ल्याएको बजेट सांसदहरुले फेल गर्दिएछन्, अनि प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्यो, फेरि यो पेस गर्छु, यो पास गर्छौँ कि फेल गर्छौँ रु फेल ग¥यौं भने अब चाँही म चुनावमा जान्छु । चुनाव जान सांसदहरु तयार थिएनन् । तयारी थिएन होला । त्यसबेला आँखा चिम्लेर पास भयो । त्यो हो चिज । तर हामीले त्यसलाई हटायौं, अहिले प्रधानमन्त्रीले विघटन ९प्रतिनिधिसभा० गर्न सक्दैन । संविधानमा हामीले त्यो व्यवस्तै राखेनौँ । हामीले संविधानमा त अलिकति अगाडि भएमा बाहेक, संविधानमा त हामीले यो दिनमा निर्वाचन गर्ने भनेर राखेका थियौँ । तर त्यही दिन भनेर राख्दा एकदिनपनि तलमाथि प¥यो भने संवैधानिक अप्ठेरो आउँछ भनेर हामीले त्यो गरेनौँ । त्यसैले अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था भनेको आवधिक निर्वाचन पन्ध्र बीस दिन अगाडि पछाडिको कुरा होला तर आवधिक निर्वाचन ठ्याक्कै ५ बर्षमा हुन्छ । कुरा भनेको यो हो,’ उनले भनेका थिए ।
