काठमाडौं । यतिबेला सिंगो देशको ध्यान न्यायालयतिर परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा विचाराधीन छ । पुस २१ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । त्यसैले यो एक साता विभिन्न अड्कल र अनुमानमै सबैको दिन बित्ने छ ।
तर, अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कस्तो फैसला सुनाउलान् सर्वत्र चासो उत्पन्न भएको छ । तर, पुस १० गते इजालसमा सुनुवाइका क्रममा जबराको प्रस्तुति विश्लेषण गर्नेले उनमा कुनै भर भएको देखेका छैनन् । किनभने जसरी उनी इजालसमा प्रस्तुत भए, अधिवक्तालाई झपारे, इजालसबाटै बाहिर निकालिदिए मोटामोटी सबैले कार्यपालिकासँग सेटिङ भइसकेको अनुमान गरेका छन् । नत्र प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो व्यवहार इजालसमा देखाउँदैनन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठ र विषयवस्तुबारे विज्ञता भएकाहरुलाई पन्छाएर कनिष्ठ न्यायाधीश समावेश गराएको विषयले सिर्जना गरेको चर्चा अझै मत्थर भइसकेको छैन । बहसकै क्रममा प्रधान न्यायाधीश राणा कानुन व्यवसायीहरुसँग रुखो व्यवहारमा प्रस्तुत भएको, प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति नरम दृष्टि राख्ने न्यायाधीशलाई इजलासमा समावेश गराएको कुरा अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल एक हिसाबले विचार र धारणा बनाउने थलो हो । कसले कसरी के गरिरहेको छ भन्ने सबै त्यहीँ देखिन्छ । चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजनीतिक अस्थिरता हुँदा आफूलाई आधा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सम्झेको हुन सक्ने कानुन व्यवसायी नै बताउँछन् । त्यसैले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले नै उनलाई बारम्बार संविधान पढेर आदेश सुनाइयोस् भनेका हुन् ।
तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाइएपछि अदालतले सुनाएको फैसलामा तत्कालीन न्यायाधीश जबराले आफ्नो मनमा लागेको कुरा उल्लेख गरेर प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त नहुने फैसला गरेका थिए । त्यसैले अहिले संसद् विघटनको विषयमा पनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्णयको विरोध गर्दै एक वाक्यमा ‘प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार’ भन्दै फैसला दिने अनुमान गर्न थालेका छन् । कांग्रेस, प्रचण्ड माधव नेपाल नेकपा, जसपालगायतका दलले भने चोलेन्द्रशमशेरको कुनै भर नभएको भन्दै संसद् विघटनलाई सदर गर्न सक्ने भन्दै सडक तताएका छन् ।
