रिबन

प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कांग्रेसले राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संसद् विघटन गर्न गरेको सिफारिसप्रति कांग्रेसले अनौपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई कांग्रेसले राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने भएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले टिप्पणी गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको कदमलाई नेपाली कांग्रेसले राजनैतिक रूपमा प्रतिवाद गर्नेछ । संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि एक जुट हौं । अधिनायक आकांक्षाको अन्तिम प्रयत्नलाई असफल तुल्याइने छ ।’

संसद् विघटनको सिफारिस संविधानविपरीत

यद्यपि, नेपालको संविधान २०७२ मा बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार मुलुकमा अल्पमतको सरकार रहेको र सो सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान नभएकोकुरा गर्नु कु हो
नेकपा नेता देव गुरुङले सविंधानमा नभएको कुरा गर्नु कु भएको बताएका छन्।उनले भने, ुसविंधानमा नभएको कुरा गरेपछि त्यो एकप्रकारको कु नै हो।ु

अब सविंधानले तोकेको प्रक्रिया अन्तर्गत अघि बढ्नुपर्ने गुरुङको भनाई छ। गुरुङ संसदमा नेकपाको प्रमुख सचेतक हुन्।
प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कांग्रेसले राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संसद् विघटन गर्न गरेको सिफारिसप्रति कांग्रेसले अनौपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई कांग्रेसले राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने भएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले टिप्पणी गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको कदमलाई नेपाली कांग्रेसले राजनैतिक रूपमा प्रतिवाद गर्नेछ िसंविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि एक जुट हौं । अधिनायक आकांक्षाको अन्तिम प्रयत्नलाई असफल तुल्याइने छ ।’
संसद् विघटनको सिफारिस संविधानविपरीत
यद्यपि, नेपालको संविधान २०७२ मा बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार मुलुकमा अल्पमतको सरकार रहेको र सो सरकारले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधान विपरीत : रामचन्द्र पौडेल
मन्त्रीपरिषदबाट संसद विघटनको सिफारिस भएको सूचना प्राप्त भएको छ । यो संविधान विपरीत छ , लोकतन्त्रको मर्म विपरीत छ र राष्ट्र हीत विपरीत छ । अहिलेको संविधान अनुरुप विघटन गर्न मिल्ने प्रावधान छैन र राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकार गर्न हुँदैन ।
यो फिर्ता गर्नु पर्दछ । म यस्ता मुलुक र लोकतन्त्रलाई अस्थिरता र संकट तर्फ धकेल्ने गैर लोकतान्त्रिक कदमको घोर भत्सर्ना गर्दछु ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *