काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा समावेश गरिएको एक प्रावधानलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। मस्यौदामा संसद् सदस्य र समितिसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित संघीय कानुनभन्दा विशेष हुने गरी उल्लेख गरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
नियम २५९ मा “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ” भन्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसलाई केही कानुनविद्हरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियारसम्बन्धी कानुनसँग बाझिने बताएका छन्।
विशेषगरी अभियोग दायर भएपनि स्वतः निलम्बन हुने प्रावधानलाई कमजोर बनाउने आशंका पनि उठाइएको छ। यस विषयलाई पूर्व सांसद रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दासँग जोडेर समेत चर्चा भएको छ।
मस्यौदा समितिका सभापति गणेश पराजुलीले भने व्यवस्था कुनै व्यक्ति लक्षित नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार नियमावली संसद्को आन्तरिक कार्यसञ्चालनका लागि हो।
तर संविधानविद् र कानुनका जानकारहरूले नियमावली कानुनभन्दा माथि नहुने भन्दै फौजदारी दायित्वमा छुट दिन नमिल्ने बताएका छन्।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले पनि मस्यौदाका केही प्रावधानमा असहमति जनाउँदै संशोधनको माग गर्ने बताएका छन्।
मस्यौदा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ।
