कर्णाली प्रदेशको विवादमा ओली दाहालबीच टकराव

प्रधानमन्त्री ओलीले ५ गते शाहीलाई दिएको निर्देनमा भनिएको छ, अनुशासित तबरले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको र मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न असहमत रहनुभएका नेकपाका प्रदेशसभा दल कर्णालीका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहमाथि तपाईँले गरेको कारबाही फिर्ता लिन र उहाँलाई पूर्ववत प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा स्थापित गर्न निर्देशित गर्दछु ।’ ओलीले एकपक्षीय रुपमा यसरी निर्देशन दिएपछि प्रचण्डले पनि पार्टी प्रदेश इन्चार्ज जनार्दशन शर्मालाई शुक्रबार पत्र लेख्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुको भावना र मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रचण्डको पत्रमा दुई अध्यक्षबीच कात्तिक ४ गते भएको छलफलअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने र प्रमुख सचेतकसम्बन्धी विषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने सहमति भएको उल्लेख छ ।

पार्टीभित्र दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था हुँदाहुँदै ओलीले एकल हस्ताक्षर गरेर कर्णालीमा पत्राचार गरेको विषयमा नेताहरुले नै ओली–प्रचण्डबीचको सम्बन्धमा थप चिसोपना आएको रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । यसले गर्दा आन्तरिक राजनीतिमा ओली गुट अप्ठेरोमा मात्र परेन केन्द्रमा पनि अव ओली सरकारविरुद्ध नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनलाई बाटो खोलिदिएको छ । दाहाल गुट र माधव गुटका लागि पार्टीभित्र कर्णालीमा ओली गुटको अप्रत्यासित सत्ता मोह केन्द्रमा ओलीलाई पदबाट निकाल्ने नजिर बन्न सक्छ । उनको निर्देशनमा कात्तिक ४ गते ओलीसँग छलफल गरेको र सोअनुसार, दुवै अध्यक्षहरु अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको उल्लेख छ । यो निर्देशनमा दाहालले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतकबारे प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै टुंगो लगाउने उल्लेख छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नो सचिवालयका तर्फबाट एक प्रेस नोट जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने र प्रमुख सचेतकमा गुलावजंग शाहलाई नै कायम गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरेका कारण दुवै अध्यक्षले भनेको कसरी मान्ने भन्ने सवालमा कर्णाली प्रदेशको पार्टी कमिटी नै अप्ठेरोमा परेको छ ।