काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले लामो समयदेखि संसद्मा रोकिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन्। विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको क्यालेन्डरमा समेटेर प्रक्रियामा ल्याउन उनीहरूले कडा दबाब दिएका हुन्।
सिंहदरबारस्थित सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासिया र प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग भएको छलफलमा विपक्षी दलहरूले अख्तियार विधेयकलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन्। छलफलमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश वर्तौला, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र कांग्रेसबाट सांसद सरिता प्रसाईं सहभागी थिए।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले अख्तियार संशोधन विधेयकलाई संसद्मा अगाडि बढाउन ढिलाइ नगरिनुपर्ने भन्दै राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको विषयलाई तुरुन्त समाधान गर्न माग गरे। पाण्डेले भने, ूअख्तियार विधेयक लामो समयदेखि झुण्डिएको छ, यसलाई अघि बढाउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो। सैद्धान्तिक छलफल पछि ३१ भदौ २०८० मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको यो विधेयक समितिमा नै रोकिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयहरू अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विवादका कारण यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
विपक्षी नेताहरूले अख्तियार संशोधन विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। विशेषगरी, माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डे, कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी र राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले राज्य व्यवस्था समितिमा बारम्बार सोधपुछ गर्दै यो विधेयकलाई रोक्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले आइतबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सोधेका थिए, अख्तियार विधेयक के कारणले रोकियो? यो झुण्डाएर राख्नु हुँदैन। विपक्षी नेताहरूले अख्तियारको अनुसन्धानको प्रभावकारिता घट्ने भन्दै छिटोभन्दा छिटो विधेयक अघि बढाउन माग गरेका छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन अघि बढ्यो, अख्तियार विधेयक किन रोकियो ?
२०७६ माघमा दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक दुवै सभाबाट पारित भइसकेको छ। तर, अख्तियार विधेयक भने राज्य व्यवस्था समितिमा नै थन्किएको छ। विपक्षी दलहरूले दुई विधेयक एउटै समयमा दर्ता भए पनि एउटा मात्र अघि बढ्नुले सरकारको राजनीतिक इच्छा शक्तिमाथि प्रश्न उठाएको दाबी गरेका छन्।
सरकारले अघि नबढाएमा, विपक्षीहरूले यस विषयलाई आगामी संसद् बैठकमा प्राथमिकता दिएर छलफलको एजेन्डा बनाउने संकेत गरेका छन्।
