काठमाडौं । दशकौँदेखि पेचिलो बन्दै आएको भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रक्रिया तीव्र बनाएको जनाएको छ। सरकारले हालसम्म देशभरका ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा ९लालपुर्जा० वितरण गरिसकेको जानकारी दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै देशभर संकलित निवेदनको एकीकृत अभिलेखीकरण, अध्ययन र प्रमाणीकरणको काम अघि बढाइएको बताएका छन्।
सरकारका अनुसार भूमि समस्या समाधानका लागि विगतमा विभिन्न आयोग, समिति र संरचना गठन हुँदै आए पनि अपेक्षाअनुसार समस्या समाधान हुन सकेको थिएन। पछिल्ला वर्षमा मात्रै यस्ता संरचनाका लागि राज्यको ठूलो रकम खर्च भएको तर त्यसअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सरकारको दाबी छ। यसपटक भने राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा संरचना थप्नेभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ।
१३ लाखभन्दा बढी निवेदन
भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत देशभरका निवेदनलाई एउटै प्रणालीमा समेटेर प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्। सरकारका अनुसार ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण भइरहेको छ। प्राथमिकता निर्धारण गरेर क्रमशः भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने योजना बनाइएको छ।
लालपुर्जा वितरणतर्फ विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो। सरकारले ५ हजार ७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरणलाई प्रारम्भिक उपलब्धिका रूपमा लिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमबासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जनाएको छ।काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका परिवारलाई उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको सरकारको भनाइ छ। त्यसैगरी, झुटा विवरण पेस गरेर आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको विवरणसमेत छानबिन गरिने भएको छ। सरकारले त्यस्ता विवरणको अभिलेख परीक्षण गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा देखिएका कानुनी र प्रक्रियागत जटिलता हटाउन सम्बन्धित कानुन संशोधनको तयारी पनि भइरहेको छ। सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी भूमि व्यवस्थापन र वितरण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। सरकारले निर्वाचनका क्रममा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार एक हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई कार्यसम्पादन सूचकका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ। यसअन्तर्गत जिल्लागत रूपमा समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुमबासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको सरकारको दाबी छ।
