काठमाडौं । सरकारले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्न नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।
बैठकले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्तिसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमावलीलाई स्वीकृति दिएको छ। यस्तै, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाको अवस्थाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमा पठाइएको हो।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। बढुवा भएका मैनालीलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
यससँगै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वच्छ ऊर्जा, इन्जिनियरिङ सेवा व्यवस्थापन, वैकल्पिक विकास वित्त तथा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दालगायत विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
