काठमाडौं । फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गर्नुभएको हो।
विधेयकमा फोहोरमैला उत्पादनदेखि संकलन, विसर्जन, प्रशोधन तथा पुनःप्रयोगसम्मका विषयलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
सरकारले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा फोहोरमैलाबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणसँगै फोहोरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने अवधारणालाई पनि विधेयकमा समेटेको जनाएको छ। चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार फोहोर प्रशोधन गरी पुनःप्रयोग तथा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको हक र धारा ३५ ले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ।
संविधानले खानेपानी तथा सरसफाइलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारका रूपमा तथा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइलाई स्थानीय तहको अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। वातावरण तथा पर्यावरणसम्बन्धी विषय भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संघीय एकाइबीच सहलगानी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई अघि बढाउने आधार तयार गर्ने सरकारको विश्वास छ। विकास सहायता परिचालनमार्फत समेत फोहोरमैला व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रविधि विकास र हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको तयारी छ। अन्तर–स्थानीय तह तथा अन्तर–तह साझेदारीसँगै ज्ञान, सीप र अनुभव आदान–प्रदानका लागि समेत कानुनी आधार तयार गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ।
विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि तहगत सरकारबीचको कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट हुने र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरणीय स्वच्छतासम्बन्धी संवैधानिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
फोहोरलाई केवल विसर्जन गर्ने वस्तुका रूपमा नभई प्रशोधनमार्फत पुनः प्रयोग गर्न सकिने स्रोतका रूपमा विकास गर्दै चक्रीय अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा विधेयक केन्द्रित रहेको सरकारको भनाइ छ।
